बिशप पीसी सिंह के गोरखधंधे पर CM की खरी-खरी, धर्मांतरण से लेकर अन्य अवैध कामों की ईओडब्ल्यू करेगी जांच-सीएम

Jabalpur/Bhopal. बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ इंडिया के चेयरमैन बिशप प्रेमचंद उर्फ पीसी सिंह के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वतः आगे आए हैं। सीएम ने अपने ट्वीट से संदेश जारी करते हुए बिशप पीसी सिंह द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पर आश्चर्य जताया। अपने वीडियो संदेश और अपने ही ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है कि बिशप पीसी सिंह के हर काले कारनामे की ईओडब्ल्यू गहराई तक जांच करेगी। 

धर्मांतरण समेत हर गोरखधंधे की होगी तफ्तीश

ईओडब्ल्यू द्वारा बिशप पीसी सिंह पर की गई छापेमारी मारी के संबंध में सीएम ने ट्वीट किया है कि ‘ यह देखकर आंखें फटी रह गईं कि छापे में ट्रस्ट की संस्थाओं की लीज रिन्यूवल में धोखाधड़ीए टैक्स ना चुकाया जाना, 17 संपत्तियों के दस्तावेज, 48 बैंक खाते, एक करोड़ 65 लाख की नगद राशि, 18,342 यूएस डॉलर और 118 पौंड विदेशी मुद्रा बरामद की गई। छापे में आठ चार पहिया वाहन बरामद हुए हैं 

बड़े स्तर पर गड़बड़ियां और धोखाधड़ी सामने आई हैं। इसलिए शासन ने तय किया है कि कहीं छापेमारी में प्राप्त धन का उपयोग गैरकानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा था, धर्मांतरण और अन्य गैरकानूनी काम इस ट्रस्ट के माध्यम से तो नहीं किए जा रहे थे, इसकी जांच ईओडब्ल्यू करेगा।’

जांच में जिला प्रशासन की अपनी भूमिका होगी 

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया कि उनके पास कई शिकायतें हैं। शासन द्वारा ट्रस्ट की संस्थाओं को जो जमीनें जिस उद्देश्य से लीज पर आवंटित की गई हैं उसके बजाय कई स्थानों पर उनका व्यवसायीकरण के लिए उपयोग हो रहा है।इसकी जांच भी पूरे प्रदेश में की जाएगी

उन्होंने रिट्वीट करते हुए बताया कि जमीन लीज पर देने की शर्तें निर्धारित होती हैं। शैक्षणिक उद्देश्यों, चिकित्सा संबंधी कामों, अस्पताल, धर्मस्थल आदि के लिए ये जमीनें दी जाती हैं। जांच में यह देखा जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई थी उसका उपयोग कहीं दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो नहीं किया गया

राज्य शासन इन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेगा। कई ऐसी शिकायतें भी मिली हैं जिसमें ट्रस्ट की संस्थाओं में धोखाधड़ी, टैक्स नहीं चुकाया जाना, नाम परिवर्तित कर दुरुपयोग, स्टांप ड्यूटी या लीज के नवीनीकरण में धांधली शामिल है, इन सारे मामलों को भी हम ईओडब्ल्यू को सौंप रहे हैं

जिला प्रशासन भी इसकी जांच करेगा। धर्मांतरण या बाकी गैरकानूनी गतिविधियां धर्म के नाम पर किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएंगी