इंदौर: कटोरा लेकर MPPSC ऑफिस के सामने प्रदर्शन, रिजल्ट को लेकर भिक्षाम देहि के नारे

इंदौर. मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा (PSC) के सैकड़ों कैंडिडेट्स ने मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। छात्रों ने मुख्य परीक्षा (Mains) 2019 और प्रारंभिक परीक्षा (Pre) 2020 का नतीजा घोषित करने और 2021 की परीक्षा (Exam) के लिए नोटिफिकेशन (Notification) जल्द जारी करने की मांग की। 12 अक्टूबर को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने MPPSC ऑफिस का घेराव किया। छात्र हाथों में बैनर-पोस्टर, कटोरा और किताबें लिए हुए थे। उन्होंने भिक्षाम देहि के नारे लगाए। छात्रों की मांग थी कि जो एग्जाम हो चुका है, नतीजा जल्द घोषित किया जाए। साथ ही आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए मुख्य परीक्षा 2021 में कराएं।

छात्रों को गुमराह किया जा रहा

इससे पहले आयोग ने कहा था कि कॉपी चैक (Evaluation) की प्रक्रिया बाकी है और कोर्ट केस का इससे कोई संबंध नहीं है। जल्द ही नतीजे घोषित भी कर दिए जाएंगे। कुछ छात्रों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी। तब आयोग ने जवाब में कहा कि कोर्ट केस की वजह से परिणाम रुका है। एक ही मुद्दे पर अलग-अलग बयान से स्टूडेंट्स में भ्रम की स्थिति है।

घर से बाहर रहकर तैयारी करना मुश्किल

एक कोचिंग संचालक का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के 27% OBC रिजर्वेशन (मामला विचाराधीन है) के चलते मामला फंसा हुआ है, जिसके बाद लगातार PSC के नतीजे को रोका गया। कोर्ट में केस जाने पर कहा गया कि प्रक्रिया को जारी रखें। इसके चलते 3 साल से कोई भी भर्ती नहीं हो पाई। ऐसे में तीन साल तक इंदौर में रहकर लगातार तैयारी करना काफी मुश्किल है। कई छात्रों की उम्र सीमा बाहर निकल रही हैं। 

प्रदर्शन के बाद छात्रों को मिला आश्वासन

इधर, प्रदर्शन के बाद आयोग के अधिकारियों ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि कि 2019 की मुख्य परीक्षा (Mains) का नतीजा जल्द घोषित किया जाएगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAWD) से लगातार बातचीत जारी है। 2020 प्री (Pre) का रिजल्ट जब भी आएगा, उसके बाद तीन महीने का समय मेंस के लिए दिया जाएगा। साथ ही राज्य सेवा परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन भी जल्द निकालने का आश्वासन दिया है। 

मांगे पूरी नहीं होने पर अपनाएंगे संवैधानिक रास्ता

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आश्वासन मिलने के बाद चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं की जातीं तो अपने हक के लिए जो भी संवैधानिक रास्ते है, वो अपनाएंगे।