जय विलास पैलेस ग्वालियर में वैसे तो बिजली कंपनी के 21 कनेक्शन हैं। श्रीमंत का महल है तो बिल भी लाखों में आता होगा। thesootr ने इसकी पड़ताल की, तो ये महल अटल गृह ज्योति योजना का लाभार्थी जैसा लगता है। यानी आम गरीब को एक बत्ती कनेक्शन की जिस सुविधा का दावा किया जाता है, उसका सही उपभोग महल में हो रहा है…

बलराम जयंती पर लॉन्च हुआ KisanSootr.com किसानों की जमीनी समस्याओं, खाद-बीज संकट, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की सटीक खबरें पहुंचाएगा। यह डिजिटल मीडिया मंच अन्नदाता को सीधा मंच देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के लिए नई भाषा गाइडलाइंस बनाई हैं। रूढ़िवादी शब्दों पर रोक लगेगी। पीड़िताओं और गवाहों को अदालत में अब ज्यादा सम्मान मिलेगा। बड़ी बात यह है कि यह सारा काम भोपाल में हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के लिए नई भाषा गाइडलाइंस बनाई हैं। रूढ़िवादी शब्दों पर रोक लगेगी। पीड़िताओं और गवाहों को अदालत में अब ज्यादा सम्मान मिलेगा। बड़ी बात यह है कि यह सारा काम भोपाल में हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के लिए नई भाषा गाइडलाइंस बनाई हैं। रूढ़िवादी शब्दों पर रोक लगेगी। पीड़िताओं और गवाहों को अदालत में अब ज्यादा सम्मान मिलेगा। बड़ी बात यह है कि यह सारा काम भोपाल में हुआ है।

मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के पुराने निर्माण कार्यों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक शिकायत में अलग-अलग परियोजनाओं से सरकारी धन को 63.20 करोड़ रुपए के संभावित नुकसान का दावा किया गया है। इनमें खराब निर्माण, अधूरे काम, जरूरत से ज्यादा खर्च और किराए के वाहनों के अनुबंध से जुड़े मामले शामिल हैं।

सूरजपुर पुलिस ने एक बड़े साइबर नेटवर्क की जांच में बड़ी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपी डीएन चक्रधारी एजुकेशन एसोसिएशन का डायरेक्टर देवनारायण चक्रधारी है। करीब 113 करोड़ 32 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी यह जांच है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी से पुलिस को कई सुराग मिलने की उम्मीद है।लेकिन यह मामला किसी एक खाते का नहीं है।

मध्यप्रदेश में खाद की किल्लत हुई तो अब सीधे जिले के कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार, 04 नवंबर को कलेक्टरों और एसपी के साथ बैठक में यह सख्त निर्देश दिया। उन्होंने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा। साथ ही दीपावली से पहले अवैध शराब, प्रतिबंधित पटाखों और छोटे दुकानदारों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय में आठ आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इनमें पांच उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG) और तीन सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG) शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय ने 4 नवंबर 2026 को इसका आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, सभी अधिकारियों को अगले आदेश तक नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना को लेकर राज्य सरकार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। योजना के खर्च और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असर को लेकर दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने कहा कि इसी तरह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से सुनवाई चल रही है।