कर्मचारियों को ऑफलाइन मिले मेडिकल प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सुविधा

Bhopal. कर्मचारियों ने मंत्रालय में मेडिकल प्रतिपूर्ति, यात्रा सुविधा और यात्रा देयक को ऑफलाइन जमा करने की मांग की है। संघ का कहना है कि आई.ए.एस अधिकारियों को जब ऑफलाइन जमा करने की सुविधा है तो कर्मचारियों के लिए सारी प्रकिया ऑनलाइन करना जरूरी क्यों है। कर्मचारी संघ ने सरकार से इस प्रक्रिया को सरल करने की मांग की है।

अधिकारियों के लिए नहीं कोई नियम

मध्यप्रदेश मंत्रालय में यात्रा देयक, स्थानांतरण यात्रा देयक, यात्रा भत्ता देयक, अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) 1 मई, 2022 से ऑन लाईन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके नियम सभी कर्मचारियों पर समान्य रूप से लागू है। लेकिन संघ का कहना है कि अधिकारियों के देयक ऑफलाइन तैयार कर भुगतान के लिए आगे बढ़ाए जा रहे है, जबकि मंत्रालय के अन्य कर्मचारियों के देयक लंबित हैं, उन्हें ऑनलाईन प्रस्तुत करने का कहकर लंबित रखा जा रहा है। इस संबंध में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी प्रदीप ओमकार ने उक्त लंबित सभी देयकों को ऑनलाईन प्रस्तु‍त करने निर्देश दिए हैं।

कर्मचारियों में नाराजगी

कर्मचारी संघ का कहना है कि मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और अन्य कई कर्मचारियों को कम्यूटर का ज्ञान न होने से ऑनलाईन देयक आईएफएमआईएस से प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो रहा है, इस संबंध में हर स्तर पर बात करने के बाद भी कोषालय अधिकारी ऑफलाईन देयक स्वीकार नहीं कर रहे है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। नियम सबके लिये समान होना चाहिए। इनमें से कई कर्मचारी विकलांग और नेत्रहीन जिन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञापन सौंपकर भुगतान की मांग

मंत्रालय कर्मचारी संघ इस संबंध में सचिव, वित्त विभाग को ज्ञापन देकर यह मांग की गई है कि ऑनलाईन बिल प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था सुचारू रूप से प्रचलित होने तक ऑफलाईन व्यवस्था भी समानांतर रूप से चालू रखी जाए, जिससे कि सभी कर्मचारी अपने देयकों का भुगतान समय पर प्राप्त  कर सके। गौरतलब हैं कि कर्मचारियों के देयक जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक के लंबित हैं।