मप्र में रोजगार का मौका: बंद यूनिट्स को शुरू करने के लिए सरकार रियायत देगी, पावरलूम पर फोकस

भोपाल. आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (MSME Department) ने उद्योगों के विकास के लिए MSME विकास नीति का ऐलान किया है। इसमें बंद और बीमार इकाइयों को शुरू करने के लिए रियायतें और सहूलियतें दी जाएंगी। इससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिल सकेगा। मध्य प्रदेश में फैले पावरलूम सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए योजना तैयार की गई है।

बैंक से कर्ज भी दिलाएंगे

बंद इकाई को शुरू करने के लिए बैंकर्स, वित्तीय संस्थानों की सहायता से पैकेज बनाया जाएगा। पुनर्जीवन पैकेज तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी बैंकरों और वित्तीय संस्थानों की होगी। इसके बाद बीमार इकाई द्वारा रियायतों का पैकेज प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव बनाकर साधिकार समिति को पेश करेंगे।

बिजली बिल में भी कंसेशन मिलेगा

पॉवरलूम में में 20 हॉर्सपावर तक की क्षमता (Capacity) के पावरलूम को 1.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से और 20 हॉर्सपावर से ज्यादा लेकिन 150 हॉर्सपावर कैपेसिटी के पावरलूम को 1.25 रु पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल में कंसेशन मिलेगा।