भोपाल. प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की साधने के लिए घमासान मचा हुआ है। प्रदेश सरकार में मंत्री अरविंद भदौरिया, हरदीप सिंह डंग, इंदरसिंह परमार और विधायक कृष्णा गौर ने ट्वीट कर बीजेपी को ओबीसी (MP obc controversy) हितैषी और कांग्रेस को ओबीसी सीटों पर स्टे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं, कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने ओबीसी आरक्षण पर PWD मिनिस्टर गोपाल भार्गव के स्टैंड को सैल्यूट किया है। पढ़िए किसने क्या कहा....
MP के साथ केंद्र भी जा रही सुप्रीम कोर्ट
सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया (Arvind Singh Bhadoria) ने कहा कि ये सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है कोई कसर नहीं छोड़गी ओबीसी के आरक्षण (obc reservation in panchayat election) को चुनाव में बरकरारा रखने के लिए। ओबीसी वर्ग के साथ शिवराज सरकार
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरा एक निवेदन और है कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अत्यंत गंभीर है। इसलिए सदन की गरिमा का ध्यान रखा जाए बीच में रोका टोकी ना हो और जब मैं बोलूं तो मुझे भी शांति से सुना जाए।
स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने ट्वीट कर लिखा
कांग्रेस ने ये जवाब दिया
कांग्रेस ने पलटवार करते हुए लिखा कि ओबीसी आरक्षण का सच- कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, शिवराज सरकार ने ओबीसी से आरक्षण छीना।
गोपाल भार्गव ने ये कहा
कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने एक वीडिया शेयर किया है। जिसमें मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि बीजेपी को ये अपील करनी चाहिए कि हमारे वकील विवेक तन्खा ये सब डिमांड नहीं की थी। बल्कि उसका जो इन्टर पेटेशन किया गया है वो ठीक नहीं है। इसलिए हम कोर्ट में दोबारा आए है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत निष्पक्ष बात कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के वकील विवेक तन्खा कोर्ट में समझाने में असमर्थ रहे कि उनकी रिक्वेस्ट परिसीमन का जो आरक्षण है, उसको लेकर हैं।
द-सूत्र ऐप डाउनलोड करें :
https://bit.ly/thesootrapp
द-सूत्र को फॉलो और लाइक करें:
">Facebook | Twitter | Instagram | Youtube
/ )
Follow Us/sootr/media/post_banners/4fa6c06a1951d94163902ae1ca4d0b608090b8ef6798697a471ef77943c5b17e.png)
/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
