भोपाल. मध्य प्रदेश के मुखिया नें व्यापमं (प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड- peb) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इसमें पुलिस भर्ती में लिखित परिक्षा के लिए सरकार पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन करने जा रही है। बार-बार विवादों के चलते गृह विभाग की समीक्षा में सीएम शिवराज ने घोषणा की। जल्द ही इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव तैयार होकर राज्य शासन को भेजा जाना है। व्यापमं की जगह पर अब पुलिस आरक्षक और उपनिरीक्षकों की भर्ती परीक्षा पुलिस भर्ती बोर्ड के जरिए करवाये जाने की पहल शुरू हो चुकी है। राज्य शासन व्यापमं से पुलिस भर्ती की परीक्षा आयोजित करवाने की जगह पर अपने बार्ड से यह परीक्षा आयोजित करवाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है।
सीएम शिवराज के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय में हडकंप मंच गया है। और पुलिस मुख्यालय के अफसर भर्ती बोर्ड के नियम और अधिकार जानने के प्रयास में जुट गए हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पुलिस मुख्यालयों और गृह विभाग से संपर्क कर वहां के बोर्ड के नियम और अधिकारों की जानकारी ली जाएगी।
विधानसभा में सरकार ला सकती है विधेयक: पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने के लिए सरकार को विधानसभा में विधेयक लाना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस बोर्ड को जल्द बनाने की तैयारी में है। इस साल पुलिस भर्ती बोर्ड में 5 हजार पुलिस आरक्षक परिक्षा देंगे। परिक्षा का आयोजन पुलिस भर्ती बोर्ड आयोजित कराए इसलिए सरकार विधानसभा के अगले सत्र में इस संबंध में विधेयक ला सकती है।
इस बार भी सिर्फ आश्वासन: व्यापमं ने पुलिस भर्ती की पहली परिक्षा 2012 में आयोजित की थी। तब से लेकर अब तक आरक्षक और उपनिरीक्षकों की कई लिखित परीक्षा व्यापमं करा चुका है। इन परिक्षाओं में से ज्यादातक परिक्षाएं विवादों के घेरे में घिरी रही। जिसे लेकर कई बार सरकार को बैकफुट पर भी आना पड़ा। हर बार की तरह इस बार भी परिक्षा को लेकर विवाद उठा है। जिसके बाद सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड को गठन करने की बात कही है। इसे लेकर राज्य सरकार ने इस परिक्षा की जांच के आदेश दिए है। अब देखना ये होगा कि क्या बाकई में व्यापमं (पीईबी) पुलिस भर्ती की लिखित परिक्षा से मुक्त होगा या फिर हर बार की तरह जांच के आदेश के बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।