भोपाल. आज यानी 23 नवंबर को शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) की बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि पातालपानी स्टेशन का नाम टंट्या भील के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं, अविवादित जमीन नामांतरण के लिए साइबर तहसील बनाई जाएंगी।
शिवराज कैबिनेट के 8 अहम फैसले
- पातालपानी स्टेशन का नाम टंट्या भील के नाम पर किया जाएगा।
साइबर तहसीलें बनाई जाएंगी।
25 नवंबर से ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। इसमें स्कूल-कॉलेजों को जोड़ा जाएगा, ताकि बिजली के अपव्यय को रोका जा सके। ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा।
आगर, शाजापुर और नीमच में कुल 1500 मेगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए शिलान्यास किया जाएगा।
4 दिसंबर को टंट्या मामा का कार्यक्रम किया जाएगा।
बड़ोदा अहीर और सैलाना से कलश यात्रा शुरू होगी। कमिश्नर इंदौर और कमिश्नर उज्जैन कोऑर्डिनेशन में रहेंगे।
मंत्रियों से कहा गया है कि 25 दिसंबर तक विभागों, जिलों और विकास कामों की समीक्षा करें।
मंत्रियों को यह भी कहा गया है कि खाद और धान खरीदी की समीक्षा खुद के और प्रभार वाले जिलों में करें।
साइबर तहसील की जरूरत क्यों?
सरकार बिना किसी विवाद के जमीन नामांतरण (Land Transfer) के तेजी से निराकरण के लिए साइबर तहसील (Cyber Tehsil) बनाएगी। इसके लिए अलग से तहसीलदार अपॉइंट किया जाएगा। इस व्यवस्था में खरीदार और बेचने वाले को नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय आने की भी जरूरत नहीं होगी। आवेदन के बाद तहसीलदार नोटिस जारी करेगा। आपत्ति नहीं आने पर नामांतरण कर दिया जाएगा।
राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अविवादित नामांतरण के हजारों मामले संबंधित व्यक्तियों के रेवेन्यू कोर्ट में उपस्थित नहीं होने की वजह से लंबित हैं। जमीन या प्लॉट बेचने के बाद विक्रेता रुचि नहीं लेते। ऐसे मामलों को तेजी से निपटाने के लिए साइबर तहसील की स्थापना की जाएगी। यह दो जिलों में एक हो सकती है।
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