BHOPAL. शिवराज सरकार की जनहितैषी योजनाओं को लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर बैठे मिल सके। इसकी पॉलिसी तैयार करने का जिम्मा राज्य सरकार ने ACS मोहम्मद सुलेमान (अपर मुख्य सचिव) को सौंपा है। इसके लिए सुलेमान की अध्यक्षता में 6 आईएएस अफसरों की टीम गठित की है। इसमें सामान्य प्रशासन (GAD) के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, वित्त के अपर मुख्य सचिव मनोज गोविल, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को शामिल किया गया है।
ऐसे बनाई जाएगी पॉलिसी
सुलेमान की टीम सभी विभागों द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं की स्टडी कर उसे ऑनलाइन कैसे किया जाए, इस संबंध में काम करेगी। इसके पहले प्रदेश के आईटी डिपार्टमेंट से चर्चा कर इसकी रणनीति तैयार की जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसान तरीके से सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके। सरकारी योजनाओं का सिंगल विंडो पोर्टल या ऐप बनाने पर भी विचार किया जाएगा, जिससे लोगों को एक ही पोर्टल या एप पर सरकार की सारी सुविधाएं मिल सकें। इसके पहले भी सरकार ने इस तरह के प्रयास किए थे, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई।
2023 के विधानसभा चुनाव पर नजर
अब सरकार ने योजनाओं का ऑनलाइन फायदा पहुंचाने की जिम्मेदारी सुलेमान सहित 6 सीनियर आईएएस अफसरों को सौंपी है, ताकि इस दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार यदि सिंगल विंडो पोर्टल बनाने में सफल होती है तो उसे इसका फायदा आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में होगा। साथ में हर विभाग के हितग्राही का डेटा भी सरकार के पास होगा कि किसे, किस योजना का लाभ मिल रहा है। वर्तमान में हर डिपार्टमेंट ने अपने-अपने पोर्टल और ऐप बना रखे हैं। ऐसे में कई विभागों की योजना एकजैसी प्रकृति की होने के कारण उनके हितग्राहियों का डेटा मैच करने में परेशानी आ रही है। सिंगल विंडो पोर्टल बनने से सरकार को डेटा जुटाने करने में आसानी होगी, वहीं हितग्राही को भी एक ही जगह सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।