नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव (Supreme court on panchayat election) मामले में 17 दिसंबर को शिवराज सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार आग से न खेलें। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में ओबीसी सीटों पर स्टे (obc seats stay) लगाया है। सीनियर वकील विवेक तन्खा याचिकाकर्ताओं (सैयद जफर और जया ठाकुर) की तरफ से पैरवी कर रहे थे। अब तन्खा ने OBC पर चुनाव ना करवाए जाने को लेकर दलील दी है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा याचिका मे नहीं था।
तन्खा ने ये ट्वीट किया
कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा कि रोटेशन संविधान की अनिवार्यता है। मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों को कोर्ट में यकीन दिलवाना था।
OBC आरक्षण की चुनौती हमारे HC / SLP में नहीं है। हमारे याचिका रोटेशन जो अनिवार्य है के विषय में है। रोटेशन constitutional अनिवार्यता है। मप्र सरकार और एसईसी के वकील कोर्ट में विरोध करने उपस्थित थे - उन्हें आँकड़ों के साथ कोर्ट को यक़ीन दिलवाना था या चाहिए कीं Mah और मप्र के १/२ pic.twitter.com/duuyMhhDOp
— Vivek Tankha (@VTankha) December 18, 2021
ये भी बोले तन्खा
तन्खा ने ये भी कहा कि मप्र सरकार को OBC के हित में कदम उठाने चाहिए।
केसेज़ में बुनियादी फ़रक है। यह तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे जा सकते है। मगर सरकार का ध्यान रोटेशन को रोकने के तरफ़ था। MAH के फ़ैसले के तरफ़ सरकार का ध्यान ही नहीं था। मप्र सरकार को जन हित में और OBC के हित में ज़रूरी steps लेने चाहिए। यह सभी वर्ग के हित में है। सबका सहयोग मिलेगा
— Vivek Tankha (@VTankha) December 18, 2021
बीजेपी ने तंज कसा
बीजेपी नेता डॉ. हितेश बाजपेई ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग का दुश्मन करार दिया।
मध्यप्रदेश में पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के जिस आरक्षण को @INCMP ने खत्म करवा दिया है उसे @ChouhanShivraj जी से आग्रह है कि उच्चतम न्यायालय से या किसी भी तरीके से पुन: लागू करायें।
आप पिछड़ा वर्ग हितैषी हैं और @OfficeOfKNath उनके कट्टर दुश्मन!
??@PrabhuPateria @nitendrasharma2— Dr.Hitesh Bajpai (@drhiteshbajpai) December 18, 2021
बीजेपी नेता ये भी बोले
बाजपेई ने ये भी कहा कि शिवराज सरकार के प्रयासों पर कमलनाथ और उनकी पार्टी ने पानी फेर दिया।
#पिछड़ा_विरोधी_कांग्रेस
ज़ाफ़र साहब और @VTankha साहब और उनकी कांग्रेस (@INCMP ) ने पंचायतों में *पिछड़ा वर्ग आरक्षण* खत्म करवा ही दिया!@narendramodi जी और @ChouhanShivraj जी मध्यप्रदेश की 54% आबादी को आगे लाने का प्रयास कर रहे थे जिस पर @OfficeOfKNath
ने पानि फेर दिया !
???— Dr.Hitesh Bajpai (@drhiteshbajpai) December 18, 2021
‘चुनाव संविधान के हिसाब से ही कराइए’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव में कानून का पालन नहीं होता है तो भविष्य में चुनाव को रद्द भी कर सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील विवेक तन्खा (Vivek Tankha) के मुताबिक, राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराइए।
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