भोपाल. शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की 18 फरवरी को मीटिंग हुई। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें सबसे प्रमुख नर्मदा एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी गई। व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदल दिया गया है। नया नाम कर्मचारी चयन आयोग होगा।
कैबिनेट में लिए गए प्रमुख फैसले
- नर्मदा एक्सप्रेस वे के लिए कैबिनेट की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत लिए जाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। 906 किलोमीटर लंबाई वाला यह एक्सप्रेस-वे प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत 17 मार्गों पर यूजर फ्री कलेक्शन (उपभोक्ता टोल शुल्क) को मंजूरी दी गई है। इसमें शुल्क केवल व्यावसायिक वाहनों से लिया जाएगा। प्राइवेट वाहन कार, जीप से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।
शासकीय सेवकों, पेंशनर्स, शिक्षक संवर्ग और ग्रामीण विभाग के स्थायी कर्मचारियों देय महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसकी घोषणा 1 अक्टूबर 2021 को गई थी, इसका कैबिनेट मीटिंग में अनुसमर्थन किया गया।
मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड किया गया है। अब यह सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD के अंतर्गत काम करेगा।
घुड़सवार फराज खान को स्पोर्ट्स इवेंट्स (एशियन गेम्स) की तैयारी के लिए 50 लाख देने का फैसला किया गया है, ताकि वो विदेश जाकर तैयारी कर सकें।
बड़वाह में नया ITI स्थापित किया जाएगा। अनूपपुर में पॉलीटेक्नीक कॉलेज के एक नवीन संकाय का गठन किया जाएगा। इसके लिए 488.03 लाख रुपए दिए जाएंगे।
जबलपुर गर्वमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 नए पाठ्यक्रम के लिए 24 पदों के लिए 349 लाख की मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने प्रदेश में startups को प्रोत्साहित करने के लिए एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 का अनुमोदन किया है।
— Jansampark MP (@JansamparkMP) February 18, 2022
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