भोपाल. मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक रविवार यानी 26 नवंबर को वल्लभ भवन में हुई। इसमें सबसे अहम फैसला ये रहा कि कैबिनेट ने पंचायत चुनाव अध्यादेश (Panchayat Chunav Ordinance) वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब चुनाव होंगे या नहीं, ये फैसला राज्य निर्वाचन आयोग को करना है।
गृह मंत्री ने फैसलों की जानकारी दी
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि खेलो इंडिया के लिए 200 करोड़ की मंजूरी मिली। 65 कन्या परिसर की अनुमति मिली। महामारी के बावजूद 35 से 40% से ज्यादा राशि खर्च की। 100 डायल की सेवाएं बढ़ाईं।
क्या है मामला?
2019 में कांग्रेस ने 1200 पंचायतों का परिसीमन किया था। हाल ही में शिवराज सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर परिसीमन और रोटेशन निरस्त कर 2014 की स्थिति में ला दिया। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 2014 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वोटर लिस्ट बनाई थी। साथ में 2014 के रोटेशन के आधार पर आरक्षण (SC, ST, OBC) किया था। अब अध्यादेश वापस होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को नए सिरे से 1200 पंचायतों के परिसीमन को ध्यान में रखते हुए वोटर लिस्ट बनानी होग। साथ में नए रोटेशन के हिसाब से आरक्षण तय करना होगा। ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव निरस्त होना तय है।
/ )
Follow Us/sootr/media/post_banners/d31518045a115cd4bb58b450578073ef3bb5b0d34a94638dbf1fd7df0297e953.png)
/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
