BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार 11 महीने में 22% महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है। इसके बावजूद प्रदेश के साढ़े 7 लाख एम्प्लॉइज-अफसर केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले 4% पीछे है। केंद्र ने महंगाई भत्ता (Dearness Allownce, DA) 4% बढ़ाकर 38% कर दिया, जबकि प्रदेश सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों को 34% DA मिल रहा है। ऐसे में एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग उठ रही है। उनका कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली तो अच्छे तरीके से मनेगी, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों की फीकी रहेगी। 8 महीने का महंगाई भत्ता पहले ही सरकार ने नहीं दिया है।
पिछली बार मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च में DA बढ़ाया था, यह 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ था। इससे प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को भी फायदा मिला। अब प्रदेश के कर्मचारी भी DA बढ़ाने का सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि, सरकार ने DA बढ़ाने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। मध्य प्रदेश में 6 लाख 40 हजार नियमित तो 1 लाख 10 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं।
शिवराज सरकार ने इस तरह डीए बढ़ाया
- शिवराज सरकार ने 11 महीने में 3 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया।
अक्टूबर 2021 में 8% डीए बढ़ाया गया, 5 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर इसमें 11% का इजाफा किया था।
अगस्त 2022 में मप्र सरकार ने फिर से 3% भत्ता बढ़ाया। अगस्त में डीए बढ़ने के बाद प्रदेश के कर्मचारी, केंद्र के कर्मचारियों की बराबरी पर आ गए थे, लेकिन अब वे फिर पीछे हो गए हैं।
सरकार ने 8 महीने से एरियर्स नहीं दिया, 700 करोड़ बचाए- कर्मचारी संघ अध्यक्ष
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा, सरकार ने भले ही 11 महीने के भीतर 22% महंगाई भत्ता बढ़ाया हो, लेकिन 8 महीने की एरियर्स की रकम भी नहीं दी। इससे सरकार ने 700 करोड़ रुपए से ज्यादा बचा लिए। अगस्त में जो डीए बढ़ाया गया था, वह सितंबर की सैलरी में मिला। जनवरी 2022 से भत्ता ना देकर राज्य के कर्मचारियों को एरियर भुगतान से वंचित कर दिया गया।
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