सुनील शर्मा, BHIND. आजादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव गरिमापूर्ण तरीके से मनाने के उद्देश्य हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। इसके तहत हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। सरकार के इस अभियान को भिंड के प्रशासनिक अधिकारियों ने कमाई का जरिया बना लिया है। गोहद जनपद CEO दिनेश शाक्य का सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने तिरंगा अभियान के लिए पंचायत सचिवों को 5-5 हजार रुपए जमा कराने के निर्देश दिए। मैसेज वायरल के बाद जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने जनपद सीईओ दिनेश शाक्य को कारण बताओ नोटिस थमा दिया।
पंचायत सचिवों को दिए थे निर्देश
सरकार ने 11 अगस्त से 17 अगस्त तक घर-घर तिरंगा फहराने का आदेश नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायतों को दिया था, जिसे गोहद जनपद सीईओ दिनेश शाक्य ने उगाही का जरिया बना लिया। उन्होंने पंचायत सचिवों 5-5 हजार रुपए जमा करने का मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी कर दिया था।
मामला सामने आने के बाद सीईओ ने स्विच ऑफ किया फोन
मैसेज के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गोहद जनपद सीईओ दिनेश शाक्य के मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन लगातार स्विच ऑफ आता रहा। वहीं एसडीएम शुभम शर्मा से जो बात की तो उनका कहना था कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है लिहाजा वे कुछ नहीं बता सकते।
मैसेज के जरिए बड़े स्तर पर धन वसूली का था टारगेट
जनपद पंचायत गोहद में 88 पंचायतों से साढ़े 4 लाख की वसूली का टारगेट था। हर पंचायत सचिव से 5-5 हजार रुपए की वसूली होती तो 88 पंचायतों से 4 लाख 40 हजार की रकम की उगाही होती।
जिला पंचायत सीईओ जेके जैन ने क्या कहा
वसूली का मैसेज वायरल होने के बाद जिला पंचायत सीईओ जेके जैन से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक नगर और ग्राम पंचायत में विधवा विकलांग गरीब और वृद्धजनों के घरों पर मुफ्त तिरंगे लगाए जाने के लिए पंचायत निधि का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक पंचायत में 250 बड़े झंडों को खरीदने के निर्देश दिए हैं। इन तिरंगों की खरीदी के लिए सभी परिषद, नगर पालिका और जनपदों में संकुल समितियों से संपर्क कर झंडे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बड़े झंडे की अनुमानित क्रय राशि 16 से 20 रुपए रखी गई है, जिसका भुगतान पंचायत और निकाय निधि से ही किया जाना तय किया गया है।
गोहद जनपद CEO दिनेश शाक्य को कारण बताओ नोटिस
भिंड जिला पंचायत सीईओ जेके जैन ने बताया कि जिला पंचायत से किसी भी प्रकार के झंडों के क्रय या वितरण का कार्यक्रम नहीं था। जनपद पंचायत सीईओ दिनेश शाक्य ने वसूली का मैसेज सचिवों के व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड किया। इस मामले में उनको को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दिनेश शाक्य पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
क्या हैं भुगतान से संबंधित नियम
किसी भी शासकीय योजना, सरकारी कार्य, शासकीय कार्य से संबंधित सामग्री की खरीदी या आयोजन के लिए शासन निर्धारित फंड उपलब्ध कराता है। वहीं काम पूरा होने या जरूरत के अनुसार पंचायत अपने मद से राशि का भुगतान करती है। ये भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑर्डर के जरिए किया जाता है।
/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
Follow Us/sootr/media/post_banners/979cc64738dd6baf3430bb86bc8eb28bc4482636558ef5647bd3df5f3b8344f0.jpeg)