प्रमुख सचिव  द्वारा विद्युत् कर्मियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के निर्देश का विरोध, काम का बहिष्कार करने की चेतावनी

Jabalpur. प्रमुख सचिव ऊर्जा के द्वारा फील्ड में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वहां पदस्थ विद्युत्  अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध धारा 304 ए के अंतर्गत (गैर इरादतन हत्या) प्रकरण दर्ज करने के निर्देश  पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की बैठक में देने से विद्युत अधिकारी कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है, उक्त निर्देशों को अनैतिक अव्यवहारिक एवं मैदानी विद्युत अधिकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करने वाला बताते हुए यूनाइटेड फोरम के प्रदेश संयोजक व्ही.के.एस.परिहार ने मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को पत्र लिखकर कड़ा विरोध दर्ज किया है।

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यूनाइटेड फोरम द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में अवगत कराया है कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं एवं अधोसंरचना में लगातार वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी ओर नियमित अनुभवी कर्मचारियों को भारी कमी है जिससे प्रदेश के विद्युत व्यवस्था खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत लचर स्थिति में है स्थिति का शासन प्रबंधन द्वारा गंभीरता से ना लेकर विद्युत वितरण कंपनियों के संगठनात्मक संरचना को अंतिम रूप ना दिया जाना,संविदा आउट सोर्स पर मेन पावर का उपयोग करना, शासन की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं प्रबंधन की दिशा हीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है अनुभवी नियमित कर्मचारियों की भारी कमी के कारण जहां विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, वहीं दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही जो शासन एवं प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है।

शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों पर दबाब बनने के लिए एवं धमकाने की मंशा से निर्देश प्रसारित कर रहे है। प्रमुख सचिव ऊर्जा के द्वारा दिये गए निर्देशों को यूनाइटेड फोरम के द्वारा संज्ञान में लेकर तत्काल वर्चुअल बैठक लेकर विचार विमर्श कर उक्त निर्देश का कड़ा विरोध करने का निर्णय लिया गया एवं चेतावनी दी गई कि प्रदेश में कही पर भी किसी भी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्घटना पर धारा 304 A का प्रकरण दर्ज किया जाता है तो तत्काल उस क्षेत्र में विधुत अधिकारी कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करेंगे और सम्पूर्ण प्रदेश में भी आवश्यक हुआ तो विरोध दर्ज किया जायेगा।