इन्वेस्टर मीट की तैयारीः अगले साल 19 और 26 फरवरी को होगी मीट, इस बार सरकार का ये है नया प्लान

भोपाल। प्रदेश में नए औद्योगिक निवेश (Industrial Investment in MP) के लिए शिवराज सरकार (shivraj government) एक बार फिर इन्वेस्टर मीट (inveters meet) का आयोजन करने जा रही है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन अगले साल फरवरी में होगा। नई इन्वेस्टर मीट 19 फरवरी को पहले भोपाल (bhopla) में और इसके बाद 26 फरवरी को इंदौर (indore) में होगी। मध्यप्रदेश (MP) में औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से 2007 से लगातार ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से 2020 और 2021 में यह आयोजन नहीं हो सका था। आखिरी आयोजन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार (kamalnath government) के दौरान 2019 में मैग्निफिसेंट एमपी के नाम से इंदौर में हुआ था। अगले साल की मीट के लिए सरकार ने नया और अलग प्लान बनाया है।

इस बार नए उद्योगपतियों पर फोकस

फरवरी-2022 की इन्वेस्टर मीट में सरकार बड़े उद्योगपतियों जैसे मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani), गौतम अडानी (Gautam Adani), रतन टाटा (Ratan Tata), कुमार मंगलम बिरला (Kumar Mangalam Birla), आनंद महिन्द्रा (Anand Mahindra) को आमंत्रित की बजाए इस बाार दूसरे उद्योगपतियों पर फोकस कर रही है। सरकार का मानना है कि बड़े उद्योगपति मीट का खास आकर्षण तो बनते हैं लेकिन उनसे इन्वेस्टर मीट का मकसद पूरा नहीं होता। वे बड़े-बड़े ऐलान तो कर देते हैं लेकिन वे धरातल पर साकार नहीं हो पाते। इसकी मुख्य वजह उनके फोकस एरिया में मप्र का नहीं होना है। लिहाजा राज्य सरकार इस बार अपने कोर क्षेत्रों में निवेश करने के इच्छुक उद्योगपतियों पर फोकस करेगी।  

इन इंडस्ट्रीज पर है मप्र सरकार का फोकस

राज्य सरकार का फोकस फूड, टैक्सटाइल, फार्मा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग पर है। लिहाजा 2022 की इन्वेस्टर मीट में इन सभी इंडस्ट्रीज से जुड़े टॉप 20 सफल उद्यमियों को बुलाने की तैयारी है। जिससे असल मायनों में प्रदेश में निवेश आ सके। 

इंडस्ट्रियल पार्क में कम दाम पर प्लाट्स देगी सरकार

प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई शहरों में इंडस्ट्रिलय पार्क भी बनाए हैं। लेकिन उनमें कई प्लॉट्स अभी भी खाली पड़े हुए है। इसकी वजह उनका दाम बाजार मूल्य से ज्यादा होना है। लिहाजा सरकार ने इन इंडस्ट्रिलय पार्कों के प्लॉट्स के कीमत कम करने का फैसला किया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन पार्क में अपना उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित हो सकें।