MP विधानसभा सत्र Live: आज निजी संपत्ति वसूली एक्ट पेश होगा, कांग्रेस ने ये आरोप लगाए

भोपाल. आज मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सेशन (MP Assembly winter session) का तीसरा दिन है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narrottam mishra) ने बताया कि सरकार आज विधानसभा में मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली विधेयक-2021' पेश करेगी। संभवत: कल इस पर चर्चा होगी। वहीं, पूर्व सीएम कमलनाथ (Kamalnath) ने उद्यानिकी विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव (Kalpana shrivastva) को हटाए जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अधिकारी आवाज उठाता है उसे पद से हटा दिया जाता है। शिवराज सरकार को डिपार्टमेंट ऑफ भ्रष्टाचार (Department of corruption) खोल लेना चाहिए।

संपत्ति नुकसान वसूली एक्ट

— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 22, 2021

16 दिसंबर को कैबिनेट ने संपत्ति नुकसान वसूली एक्ट (property damage recovery act) को मंजूरी दी थी। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि विधानसभा में भी ये आसानी से पास हो जाएगा। इस कानून के दायरे में प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी आएंगे। अगर प्रदर्शन, आंदोलन, पत्थरबाजी के दौरान किसी तरीके से सरकारी (Govt) या निजी संपत्ति (Private Property) को नुकसान पहुंचाता है तो सरकार उन्हीं से इस नुकसान की वसूली (Damage Recovery) करेगी।

इस एक्ट को लागू कराने के लिए ट्रिब्यूनल (Tribunal) का गठन होगा। ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट (Civil Court) की ताकत होगी। इसके फैसले को सिर्फ हाईकोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। मध्यप्रदेश सरकार इस कानून को लागू करने वाला तीसरा राज्य होगा। इस समय यह कानून हरियाणा और उत्तरप्रदेश में लागू है।

कल्पना श्रीवास्तव ने उजागर किया था प्याज बीज खरीदी घोटाला

प्याज के बीज खरीद के मामले की जांच करवाने और उसके भुगतान पर रोक लगाने का खामियाजा उद्यानिकी विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव को उठाना पड़ा था। सामान्य प्रशासन विभाग ने छुट्टी के दिन (शनिवार) अफसर के हटाने के आदेश जारी किए। गौरतलब है कि दो करोड़ के प्याज बीज की खरीद मामले में शुक्रवार को EWO (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) की टीम पूछताछ के लिए मंत्रालय तक पहुंच गई थी। वहीं, आयुक्त ग्रामोद्योग मनोज अग्रवाल की सेवाएं वन विभाग (मूल विभाग) को लौटा दी हैं। अग्रवाल पर महंगे बीज खरीदी के आरोप हैं।

विधानसभा की कार्यवाही

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