MP कैबिनेट के फैसले, 1,955 सब इंजीनियरों की भर्ती को मंजूरी; ये फैसले लिए

भोपाल. 9 फरवरी को शिवराज कैबिनेट (Shivraj cabinet decision) की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। सरकार ने माइनिंग के नियमों में सख्ती लाने का प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही कैबिनेट ने सरकार के एक्स एजेंडे में शामिल निर्माण विभाग में 1955 सब इंजीनियरों की भर्ती को मंजूरी दी। मीटिंग में CM शिवराज ने बताया कि कोरोना संक्रमण की कमी को देखते हुए अब कैबिनेट की बैठक ऑफलाइन ही होगी। 

प्रदेश में होंगे ये नए निर्माण: पुलिस जवान और उनके परिवार के लिए मध्यप्रदेश सरकार आधुनिक अस्पताल का निर्माण करेगी। अस्पताल में 50 बेड की व्यवस्था की जाएगी। जिसमें सभी आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। भोपाल के बगरोद और सीहोर के बड़ियाखेड़ी में औद्योगिक पार्क बनेगा, जिसमें 1950 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही निवेश के लिए नए क्षेत्रों को विकसित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। 

माइनिंग के नियमों को कड़े करने जा रही: MP में खनिज और अवैध परिवहन भंडारण नियम 2022 को मंजूरी के साथ माइनिंग के अवैध परिवहन पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े जाने पर 15 गुना राशि और कुल रॉयल्टी के साथ 30 गुना दण्ड का प्रावधान पारित किया गया है। वाहन और मशीन जब्त होने पर पहले से दोगुनी राशि जमा करने के बाद ही वापस मिलेगी। 

ओंकारेश्वर में बनेगी स्टैच्यू ऑफ वननेस: ओंकारेश्वर में 2041 करोड़ का प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश सरकार लाने जा रही है। प्रोजेक्ट में सरकार आजार्य शंकराचार्य की 108 फीट उंची प्रतिमा का निर्माण होगा। जिसे स्टैच्यू ऑफ वननेस कहा जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट के लिए 58.30 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इस प्रोजेक्ट में अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान, संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय शोध केन्द्र के साथ अन्य कई प्रकल्पों का निर्माण होगा। जिसमें देश विदेश के पर्यटक हिस्सा ले सकेंगे। 

गृह मंत्री @drnarottammisra कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं https://t.co/dHOWC2Q1xo

— Jansampark MP (@JansamparkMP) February 9, 2022

स्वर्ण रेखा नदी पर प्लाईओवर: अटल नवीनीकरण के दूसरे चरण में पूरे प्रदेश के नगर पालिकाओं को शामिल किया जाएगा। ग्वालियर के स्वर्ण रेखा पार्क में फ्लाईओवर का निर्माण होगा जो ग्वालियर के विकास के लिए अहम साबित होगा। प्रदेश के बांधों को साफ करने के लिए 551 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश सरकार 12 तारीख को फसल बीमा योजना को गौरव दिवस के रूप में मनाएगी।