संजय गुप्ता, INDORE. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मई मंगलवार को दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की। इससे पहले इस लिस्ट में दिसंबर 2016 तक की कॉलोनियों को शामिल किया गया था। दरअसल, मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर सहित प्रदेश की 1000 से अधिक अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की। इन्दौर नगर निगम द्वारा वैध की जाने वाली 100 कालोनियां भी इसमें शामिल किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है।
ये 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की
सीएम शिवराज सिंह ने पहली घोषणा में 31 दिसंबर 2016 तक की अवैध कालोनियों को ही वैध किया जाना था जिसे अब 31 दिसंबर 2022 तक की अवैध कालोनियों को भी वैध किया जाएगा। वहीं, दूसरी घोषणा में विकास शुल्क की राशि अवैध कॉलोनी के रहवासियों से ली जा रही है, वह अब नहीं ली जाएगी। यानी नगरी निकाय और पंचायत द्वारा ही सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सीएम ने रहवासी संघों के गठन का भी आव्हान किया ताकि उसके माध्यम से मूलभूत सुविधाएं जुटाई जा सके। अवैध कालोनियों में बने मकानों को भी वैध माना जाएगा और उस पर बैंक लोन भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह और कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को निर्देश दिए कि वह उनकी घोषणाओं के मद्देनजर जल्द ही प्रस्ताव बनाए और कैबिनेट में मंजूर करवा कर उसे लागू कर दें। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में आने वाले गरीबों- मजदूरों को 5 रु में भोजन उपलब्ध करवाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की।
गरीबों से नहीं लिया जाए विकास शुल्क
मुख्यमंत्री ने ये घोषणा मध्यप्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से मांग पर की। सिंह ने दो और मांगें रखीं कि इन कॉलोनियों में गरीबों से 20% विकास शुल्क नहीं लिया जाए। मकानों के नक्शे पास किए जाएंगे। CM ने कहा, मैं भूपेंद्र जी से सहमत हूं। हम विकास पुरुष हैं, विकास करने वाली सरकार है, इसलिए खरीदी-बिक्री के लिए विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। रेगुलर कॉलोनियों में विकास के लिए उपलब्धता के आधार पर राशि उपलब्ध कराएंगे। बिजली, पानी, सड़कों की धीरे-धीरे सुविधाएं देंगे। जो मकान जैसे भी बने हैं, उनको स्वीकार किया जाएगा।
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पहले फेस में 1122 कॉलोनियां होंगी वैध
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने CM हाउस में हुए एक समारोह में प्रदेश में 6077 (दिसंबर 2016 तक) अवैध कॉलोनियों को वैध करने की योजना की शुरुआत की थी। अब इसमें करीब प्रदेश की 2500 अवैध कॉलोनियां और जुड़ जाएंगी। पहले फेज में 1122 कॉलोनियों को बिल्डिंग परमिशन दी गई। CM के इस प्रोग्राम से बाकी के शहर वर्चुअल जुड़े। बिल्डिंग परमिशन के सर्टिफिकेट मिलते ही इन कॉलोनियों में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं देने के लिए रास्ता साफ हो गया है। 30 जून तक सभी कॉलोनी वैध करने का टारगेट है। भोपाल में भी 320 कॉलोनियां (दिसंबर 2016) को वैध किया जाना है।
कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन करें
मुख्यमंत्री ने कहा- हम इन अवैध कॉलोनियों को वैध मानते हैं। अब आपको बिल्डिंग परमिशन, बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। सभी कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन कराएं। सुविधाएं ठीक ढंग से देने में सरकार का सहयोग करें। नगर निगम, पालिका इन रहवासी संघ को सहयोग करें। CM ने अपील करते हुए कहा कि सफाई में ये कॉलोनियां पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें मध्यप्रदेश को सफाई में नंबर-1 बनाना है।
कांग्रेस ने अवैध कॉलोनियां बसाईं
नगरी विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा, यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश के लगभग 20 लाख परिवारों को सम्मान देने वाला है। कांग्रेस ने अवैध कॉलोनियां बसाईं। इन्हें पोषित किया। वे लोग जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, उनकी संपत्ति की कोई कीमत नहीं थी। मुख्यमंत्री ने उनकी संपत्ति को वैध करने का काम किया है। वे लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें सुविधाएं देने का कदम उठाया है।
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