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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मई मंगलवार को दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की। इससे पहले इस लिस्ट में दिसंबर 2016 तक की कॉलोनियों को शामिल किया गया था।
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