BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार ने द सूत्र की खबर पर मुहर लगाई है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। द सूत्र ने 17 सितंबर को अपनी खबर में बताया था कि सरकार इस योजना में संशोधन कर सकती है। संशोधन के बाद अब 6 लाख से ज्यादा आय वाले पैरेंटेस के बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसलें लिए गए।
मेधावी योजना में संशोधन
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना में संशोधन किया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार उन मेधावी छात्रों को भी लाभ मिल सकेगा जिनके पैरेंटस की सालाना आय एडमिशन के समय 6 लाख रुपए से कम है और उसके बाद उनकी सालाना आय बढ़ जाती है तो उन्हें योजना से बाहर नहीं किया जाएगा। इस खबर को द सूत्र ने पहले दिखाया था अब कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। CBSE से 85 प्रतिशत अंक वाले छात्रों और एमपी बोर्ड में 70 प्रतिशत अंक लाने पर योजना का लाभ छात्रों को दिया जाएगा। भोपाल से डिप्लोमा पास छात्रों लेटरल एंट्री के जरिए इंजीनियरिंग, फार्मेसी के सेकंड ईयर कोर्स में एडमिशन लेते हैं। उन्हें जेईई मेन्स की रैकिंग की जरूरत नहीं होगी।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य अहम फैसले
कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य फैसलों की जानकारी बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी।
* दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट
कैबिनेट के निर्णयों में दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्ट्यूट की स्थापना और उनके चलाने की स्वीकृति दी गई है। इसमें ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाएंगे। इसमें 31 करोड़ 12 लाख रूपए का वित्तीय प्रस्ताव दतिया में मशीनों के लिए दिया गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि रीवा के बाद दतिया में प्रदेश का दूसरा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (MDTRI) शुरू किया जाएगा। नए इंस्टीट्यूट बनने से ग्वालियर चंबल संभाग समेत कई जिलों को फायदा होगा। इसके साथ ही पुलिस बल के अनावश्यक मूवमेंट और यातायात खर्चों में बचत हो सकेगी।
* भरतपुर से जिगना तक टू लेन डामरीकृत रोड को मंजूरी
भरतपुर से जिगना तक टू लेन डामरीकृत सड़क को भी स्वीकृति दी गई है। इसमें रीवा, शहडोल रोड पर छुहिया घाट के अंधे मोड़ की चढ़ाई पर जाम से मुक्ति मिलेगी। इस सड़क के लिए 178.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।
* सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के देय महंगाई भत्ते को मिली मंजूरी
सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते की दर 1 अगस्त से लागू करने की मंजूरी मिली है। निवाड़ी जिले में आबकारी अमले के लिए 3 पदों के लिए सहमति दी गई है।
* विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के पदों की स्वीकृति की गई है।
* सड़क निगम में यूजर मार्गों को एजेंसी कलेक्शन के माध्यम से 3 स्टेट हाईवे पर टोल लेने की मंजूरी दी गई।
* चुरहट में सहकारिता विभाग की डालडा फैक्ट्री के स्क्रैप को 2 करोड़ 40 लाख रुपए में बेचने की मंजूरी दी गई। 100 फीसदी राशि जमा करने पर इसे देने की मंजूरी मिली।
* सहकारिता विभाग का तिलहन संघ का देवास में भूमि भवन परिसंपत्ति बेचने का फैसला हुआ। इसमें ऑफसेट मूल्य 54 लाख 36 हजार रुपए था। इसमें नौ निविदाकारों ने भाग लिया। 1 करोड़ 31 लाख में बेचने की स्वीकृति दी गई।
* इंदौर की जूनी तहसील के पिपनिया गांव में रिजर्व प्राइज से ज्यादा 7 गुना ज्यादा बोली लगने पर संपत्ति बेचने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
कैबिनेट बैठक से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम के उज्जैन दौरे की जानकारी मंत्रियों को दी। सीएम ने कहा कि 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी उज्जैन आएंगे, यहां वे उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में बन रहे 'शिव सृष्टि' के उद्घाटन कार्यक्रम में शिवार्पण करेंगे। इसके अलावा सीएम शिवराज ने 17 सितंबर से शुरू हुए सीएम जन सेवा अभियान की भी समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मंत्रियों से इस बात पर चर्चा की गई कि अभियान के तहत कहां-कहां शिविर लगाए जा सकते हैं।
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