योगेश राठौर/ज्ञानेंद्र पटेल INDORE. इंदौर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर दस्तक द्वारा रघुवीर गृह निर्माण संस्था में 800 करोड़ के घोटाले को लेकर द सूत्र ने खबर पब्लिश की थी। इन खबरों के बाद इंदौर पुलिस दस्तक को लेकर थोड़ी हरकत में आई। दस्तक को पकड़ने बुधवार 22 फरवरी रात 53/1 नंदलालपुरा स्थित ऑफिस में टीम भी भेजी थी, लेकिन दस्तक के गुर्गों ने इस टीम की महिला सब इंस्पैक्टर मनीष डांगी पर ही हमला कर दिया और भाग गए। उधर खजराना टीआई हमले की बात को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि वह तो जांच में सहयोग कर रहा है।
क्या हुआ था रात को
दस्तक के खिलाफ बलात्कार और बच्चे को धमकाने का केस कराने वाली पीड़िता ने द सूत्र से संपर्क कर बुधवार रात को पुलिस टीम के साथ हुई पूरी घटना बताई।
अनवर दस्तक पर चार केस दर्ज हैं और वह फरार
टीआई दिनेश वर्मा ने घटना को लेकर कहा कि अनवर दस्तक पर चार केस दर्ज है और वह फरार है। खजराना पुलिस दो बार पहले भी दस्तक को पकड़ने के लिए दबिश दे चुकी है।
खुलेआम घूम रहा है दस्तक
अब पुलिस को भले ही दस्तक नहीं मिल रहा हो, लेकिन वह पूरे शहर में घूम रहा है। मंगलवार दोपहर में ही वह जिला कोर्ट में अपने एक केस की सुनवाई के लिए वहां घूमता रहा, जिसका वीडियो द सूत्र के पास मौजूद है। बुधवार दोपहर में ही वह पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की इंदौर प्रेस क्लब में हुई प्रेस कांफ्रेस के दौरान बाहर अपनी गाड़ी में मौजूद रहा, लेकिन इसके बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। रविवार को ही दस्तक परिवार के संरक्षण में ग्रीन पार्क कॉलोनी में पाकिस्तानी संगठन दावत-ए-इस्लामी द्वारा इज्तिमा का आयोजन किया गया।
कैसे हुआ 800 करोड़ का घोटाला
- संस्था के पास 107 एकड़ जमीन है जो सरकार से छूट के नाम पर ली गई।
गरीबों के प्लॉट 240 रुपए की दर पर बेचे तो बाकी प्लॉट एक से डेढ़ लाख रुपए में बेच दिए गए।
इस जगह पर 1500 वर्गफीट प्लॉट की मौजूदा कीमत 35 से 40 लाख रुपए है।
यहां करीब दो हजार प्लॉट इस तरह से सभी प्लॉट्स की कीमत 800 करोड़ से ज्यादा की होती है।
प्लॉट की बंदरबाट तो की ही यहां पर मल्टियां भी तन गई
संस्था के पदाधिकारियों ने प्लॉट की बंदरबाट तो की ही वहीं यहां पर मल्टियां भी तन गई। अवैध रूप से मैरिज गार्डन से लेकर बाकी व्यवसायिक गतिविधियां भी धड़ल्ले से चल रही है, जबकि सारी छूट और मंजूरी इसी शर्त पर थी कि संस्था केवल आवासीय रहेगी। कुल मिलाकर संस्था के कर्ताधर्ताओं ने ग्रीन पार्क कॉलोनी और संस्था की पूरी 800 करोड़ की जमीन को अपने हाथों में रखकर पूरा खेल ऐसा रचा कि प्रशासन से लेकर सहकारिता विभाग को भी सांप सूंघ गया और सब चुप्पी साधे बैठे हैं।
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