मध्यप्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है। इसमें स्टूडेंट्स को नए पाठ्यक्रम से पढ़्या जाएगा। यानि अगले कॉलेज सत्र में नई शिक्षा नीति लागू होगी। नए पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 79 विषयों तैयार किए गए हैं। इस नए सत्र की शुरुआत 1 सितंबर से होनी है। इसके लिए विभाग कई कार्यशालाएं शुरू करेगा और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी की जाएगी।
4.4 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड
शिक्षा विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल के जरिए अब तक ग्रेजुएशन के पहले साल में करीब 4.4 लाख स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर में 1 लाख 5 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। प्रवेश के लिए एडमिशन 30 अगस्त तक होंगे।
विभाग देगा संचालको और प्राचार्यों को प्रशिक्षण
शिक्षा विभाग ने तय किया है कि नई नीतियों को लेकर एक समिति का गठन किया जाएगा। विषयों और पाठ्यक्रम से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए आयोग एक प्रशनावली भी तैयार करेगा। इसमें ज्यादातर पूछे गए सवालों के जबाव होंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 17 अगस्त को संचालकों और प्राचायों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। इसी तरह 18 अगस्त को जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजों के प्रोफेसर और एडमिशन से जुडी समितियों के प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।