जीडीए के दस्तावेजों को डिजिटली सुरक्षित करने के आदेश, अफसर और भूमाफिया के गठजोड़ के लिए बदनाम है; फंसेंगे कई कॉलोनाइजर

देव श्रीमाली, GWALIOR. भूमाफिया से सांठगांठ के लिए बदनाम  ग्वालियर विकास प्राधिकरण में एक हलचल मचाने वाली खबर है । नए आयुक्त और प्राधिकरण के पदेन चेयरमेन दीपक सिंह ने आदेश दिया कि समस्त रिकॉर्ड को स्कैन कराकर डिजिटली सुरक्षित किया जाए। इसके साथ ही प्राधिकरण की समस्त योजनाओं में से लेआउट अनुसार निर्मित भू-खण्ड तथा उसके विरूद्ध विक्रय किए गए आवंटित भू-खंडों का रजिस्टर तैयार किया जाए। योजना के तहत कितने भू-खंड उपलब्ध हैं इसकी जानकारी भी प्रस्तुत की जाए। लीज रेन्ट जमा न करने वालों के विरूद्ध नोटिस जारी किए जाएँ। 

समीक्षा बैठक में दिए आदेश तो कई अफसरों के उतरे चेहरे

संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने बुधवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में ग्वालियर विकास प्राधिकरण में संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक में ग्वालियर विकास प्राधिकरण की संचालित योजनाओं को पूरी गति से संचालित करने के निर्देश भी संभागीय आयुक्त ने दिए। बैठक में सीईओ ग्वालियर विकास प्राधिकरण  प्रदीप कुमार शर्मा सहित प्राधिकरण के इंजीनियर और अधिकारीगण उपस्थित थे। 

अनेक फाइलें है गायब , कई एफआईआर



ग्वालियर व्यापार प्राधिकरण शुरू से ही भूमाफिया से सांठगांठ के लिए बदनाम रहा है । इसमें करोड़ों के भूमि घोटाले हुए लेकिन जब इनकी शिकायत हुई तो वहां से जबाव मिला कि इनसे जुड़ी फाइलें ही गायब है । फाइल गायब होने की अनेक एफआईआर हो चुकी हैं और लोकायुक्त से लेकर ईओडब्ल्यू में जांचे चल रही लेकिन फाइलों के अभाव में जांचे फाइल से ही बाहर नही निकल पा रही है। दस्तावेजों के स्कैन होने से अनेक घोटाले खुल सकेंगे।

कमिश्नर ने मांगा डिनोटिफाइ भूमि का ब्यौरा

संभागीय आयुक्त  दीपक सिंह ने निर्देश दिए हैं कि प्राधिकरण की योजनाओं में विक्रय के उपरांत कितने भूखंड / सम्पत्तियों में राशि जमा न करने वाले हितग्राहियों की सूची भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने डी-नोटिफाइड भूमि से ऐसी शासकीय भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए जहां प्राधिकरण कोई प्रोजेक्ट तैयार कर सके। सिटी सेंटर रिमेनिंग एरिया फेज-2 में कॉमर्शियल प्लॉट के भूखंड पर जिला न्यायालय में स्थगन हटवाने की कार्रवाई करने के साथ ही प्लॉट का पुन: सीमांकन जिला कलेक्टर के माध्यम से कराया जाए। संभागीय आयुक्त   ने सीईओ ग्वालियर विकास प्राधिकरण को यह भी कहा कि प्राधिकरण द्वारा निर्मित माधव प्लाजा में शेष दुकानों के विक्रय अथवा किराए पर देने के लिये विशेष प्रयास किए जाएं। बैठक में प्राधिकरण की अन्य योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई।