संजय झा और JP सिंह बनेंगे स्पेशल DG, कैबिनेट से 2 पद होंगे मंजूर; टॉप अफसरों की हो रही भरमार, बीच के अधिकारियों का टोटा

BHOPAL. परिवहन कमिश्नर संजय झा और सीआईडी एडीजी जीपी सिंह को पदोन्नत करने की तैयारी चल रही है। दोनों अफसरों को स्पेशल डीजी के पद पर पदोन्नत किया जाना है। इनकी डीपीसी पिछले साल हो चुकी है। लेकिन सरकार के पास स्पेशल डीजी के पद रिक्त नहीं हैं। ऐसे में पीएचक्यू के प्रस्ताव पर गृह विभाग कैबिनेट से दो अस्थाई पदों की मंजूरी लेने की तैयारी कर रहा है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इन अफसरों को स्पेशल डीजी के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा।

पूरा पिरामिड बिगाड़ रहाट

उच्च पदों पर बैठे अफसर एक-दूसरे को उपकृत करने के फेर में अपने कैडर का पूरा पिरामिड बिगाड़ बैठे हैं। किसी भी सेवा का आदर्श पिरामिड टॉप लेवल पर कम अफसर, मिड में उससे ज्यादा और फिल्ड में सबसे ज्यादा अफसर—कर्मचारियों का होता है। इससे क्रियान्वयन करने में आसानी तो होती है, उसके साथ आउटपुट भी बेहतर मिलता है। लेकिन एमपी आईपीएस का स्ट्रक्चर पिरामिड की जगह मटके का रूप लेता जा रहा है। प्रदेश में 13 साल पहले मुख्यालय में 8 एजीडी स्तर के अफसर हुआ करते थे, आज 38 के लगभग हैं। सबसे मजेदार बात ये है कि इन अफसरों को उपकृत करने के लिए कैडर रिव्यू में पद लेकर और अस्थाई पद बनाकर पदोन्नत तो कर दिया जाता है लेकिन कई अफसर ऐसे हैं जिनके पास नाम मात्र का काम है। मुख्यालय में एडीजी ज्यादा होने के चलते ही कुछ आईजी जोन पर एडीजी को पदस्थ किया गया है। आईजी की बात करें तो 38 एडीजी की तुलना में अभी मात्र 15 आईजी हैं। वहीं 22 डीआईजी हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय के सूत्रों का कहना है कि पिरामिड पिछले सालों में आला अफसरों को जमकर उपकृत करने के फेर में बिगड़ है। लेकिन अब 2025 के बाद आईपीएस स्ट्रक्चर में सुधार आएगा। प्रदेश में कुल 305 अफसरों के पद स्वीकृत हैं। इनमें 255 पदों पर ही आईपीएस पदस्थ हैं। यानी 50 आईपीएस पद भरने की ओर जरूरत है।

एडीजी, आईजी और डीआईजी की डीपीसी 25 को

जनवरी 2023 के लिए पुलिस मुख्यालय ने आईपीएस अफसरों की डीपीसी की तैयारी कर ली है। 25 नवंबर को मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में डीपीसी होगी। इसमें अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा और डीजीपी सुधीर सक्सेना शामिल होंगे। बैठक में 30 आईपीएस अफसरों को पदोन्नत करने के लिए दावेदारों के नाम पर विचार किया जाएगा। इसमें 2 आईजी, 2005 ​बैच के 2 डीआईजी और 2009 बैच के 13 एसपी सहित 26 सिलेक्शन ग्रेड के अफसरों को पदोन्नत किया जाएगा।

ये होंगे पदोन्नत

एडीजी के पद पर पदोन्नत होने वालों में 1998 बैच के विवेक शर्मा आईजी एडमिन पीएचक्यू और शाजिद फरीद शापू आईजी एंटी नक्सल ऑपरेशन पीएचक्यू के नाम शामिल हैं।  

आईजी के पद पर पदोन्नत होने वालों में 2005 बैच के सुशांत कुमार सक्सेना डीआईजी रतलाम और आशीष एम फिल डीआईजी काउंटर इंटेलिजेंस के नाम शामिल हैं।

डीआईजी के पद पर पदोन्नत तरुण नायक एसपी सागर, नवनीत भसीन एसपी रीवा, मुकेश कुमार श्रीवास्तव एसपी रीवा, मोनिका कुमार शुक्ला एसपी विदिशा, सुनील कुमार जैन एसपी कटनी, अवधेश गोस्वामी एसपी राजगढ़, डालूराम तेनीवार एसपी दमोह, अमित सांघी एसपी ग्वालियर, तुषारकांत विद्यार्थी एसपी निवाड़ी, सत्येन्द्र कुमार शुक्ला एसपी उज्जैन, वीरेन्द्र कुमार सिंह एसपी सिंगरौली और प्रशांत खरे एसपी टीकमगढ़ के नाम शामिल हैं। इसके अलावा सिलेक्शन ग्रेड वाले अफसरों में रुडोल्फ अल्वारेस कमांडेंट 6वीं बटालियन जबलपुर, अमित सिंह एआईजी रेडियो भोपाल, शशिकांत शुक्ला डायरेक्टर एफएसएल पीएचक्यू, संतोष सिंह गौर एआईजी एकाउंट पीएचक्यू, सुनील कुमार पांडेय एआईजी पीएचक्यू, ओम प्रकाश त्रिपाठी कमांडेंट पहली बटालियन इंदौर, मनोज कुमार सिंह एआईजी एसटीएफ, महेश चन्द्र जैन डिप्टी कमिश्नर यातायात इंदौर, कविता सोहाने कमांडेंट 32वीं बटालियन उज्जैन, अनिता मालवीय कमांडेंट 18वीं बटालियन शिवपुरी, साकेत प्रकाश पांडे कमांडेंट 9वीं बटालियन रीवा और अतुल सिंह कमांडेंट 7वीं बटालियन भोपाल के नाम शामिल हैं। 

7500 पुलिस आरक्षकों की होगी भर्ती

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक लाख पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने 7500 पदों पर आरक्षकों की भर्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने वित्त विभाग के उस आदेश के अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने की तैयारी की है, जिसमें कहा गया है कि जिस विभाग में 500 पद से ​अधिका का कैडर है, वे कुल रिक्त पदों के 33 प्रतिशत पद भर सकते हैं। ऐसे में पुलिस महकमे ने आरक्षकों के रिक्त पदों की गणना के बाद 7500 पदों को इस क्राईट एरिया के अनुसार भरने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। गृह विभाग की अनुमति मिलते ही आरक्षकों के पद पर भर्ती शुरू हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने 6000 पदों पर आरक्षकों की भर्ती की है। अब 7500 पद और भरने की तैयारी है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में आड़े आ रही मैदानी बल की कमी काफी हद तक पूरी हो सकेगी।

जेलों में बनेंगे नशा​मुक्ति केन्द्र

प्रदेश में नशामुक्ति कब होगी ये तो पता नहीं, लेकिन सरकार अब जेलों में जरूर नशामुक्ति केन्द्र खोलकर बंदियों के नशे की लत छुड़ाने की तैयारी कर रही है। जबलपुर जेल में इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, इसकी सफलता को देखते हुए अब इसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन की जेलों में ​भी डी-एडिक्शन सेंटर खोले जाने की तैयारी है। इनमें बाकयदा डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। जो बंदियो को नशामुक्त करने का काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री आए दिन सरकार को नशामुक्ति अभियान पर घेरती रहती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आश्वासन दे रहे हैं कि लोगों की नशे की लत छुड़ाने के लिए तेजी से नशा​मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में ये अभियान कब शुरू होगा और इसका कितना असर होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जेलो में ​डी​-एडिक्शन सेंटर की पहल जरूर रंग ला सकती है।