MP कैबिनेट के फैसले: 6 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

भोपाल. मध्यप्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज (MP New Medical College) को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इनके लिए 1200 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। ये सभी मेडिकल कॉलेज जनजातीय बाहुल्य (Tribal area) क्षेत्रों में है। 30 नवंबर को हुई शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet Decision) की इस मीटिंग में बच्चियों से दुष्कर्म पर फांसी की सजा देने के विधेयक को भी वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। चावल की गुणवत्ता में सुधार के लिए MSME 2021 में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऐसे इकाइयां जो धान के साथ चावल की सफाई के लिए स्वयं का प्लांट लगाती है। इनके लिए 50 करोड़ तक निवेश पर सहायता दी जाएगी। पहले ये सीमा 10 करोड़ रुपए थी।

6 नए मेडिकल कॉलेज के लिए राशि स्वीकृत

जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में 6 नए मेडिकल कॉलेज के लिए राशि की मंजूरी दी गई है। 

एक मुश्त समझौता योजना को मंजूरी

मीटिंग में राज्य वित्त निगम द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India) के लिए लोन (loan) करने पर एकमुश्त समझौता योजना के तहत करने पर विचार किया जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने करोड़ रूपए के एकमुश्त समझौता भुगतान पर सैद्धांतिक सहमति दी है। हालांकि, इसे किस्तों में चुकाना होगा। इसका भुगतान नवनिर्मित व्यवसाय कार्यालय भवन को बेचकर किया जाएगा। यह राशि शासन निगम को कम समय के लिए लोन के रूप में प्रदान की जाएगी। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।

शिक्षा और बिजली से जुड़े प्रस्ताव

साल 2010 में प्रशासन अकादमी की यूनिट के तौर पर राज्य शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIEMT) की स्थापनी की गई थी। इसे प्रशासन अकादमी से अलग करने का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। SIEMT को स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करने की मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी समेत तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की परियोजना के लिए 1,818 करोड़ रुपए की स्वीकृति के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।

एक मुश्त समझौता योजना का प्रस्ताव

मीटिंग में राज्य वित्त निगम द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India) के लिए लोन (loan) करने पर एकमुश्त समझौता योजना के तहत करने पर विचार किया जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने करोड़ रूपए के एकमुश्त समझौता भुगतान पर सैद्धांतिक सहमति दी है। हालांकि, इसे किस्तों में चुकाना होगा। इसका भुगतान नवनिर्मित व्यवसाय कार्यालय भवन को बेचकर किया जाएगा। यह राशि शासन निगम को कम समय के लिए लोन के रूप में प्रदान की जाएगी। इस पर कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

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