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राहुल शर्मा, BHOPAL. मध्यप्रदेश (MP) में परिवहन विभाग (Transport Department) की चेकपोस्ट (Check post) पर ट्रांसपोर्टर से बेखौफ हो रही है अवैध वसूली (Illegal Recovery) के खिलाफ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस अब आरपार की लड़ाई के मूड में है। राजधानी भोपाल में आयोजित एक प्रेसवार्ता में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट दिल्ली के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने बताया कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर ट्रांसपोर्ट विभाग की चेकपोस्ट पर हो रही अवैध वसूली को लेकर हजारों शिकायतें हो चुकी हैं, बावजूद इसके कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए एसोसिएशन अब 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। इस दौरान ट्रांसपोर्टर भूख हड़ताल करेंगे।
मध्यप्रदेश में सप्लाई बंद करने की चेतावनी
इसके बाद भी यदि सुनवाई नहीं होती है तो जनवरी 2023 में आयोजित होने वाली ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर की बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है कि पूरे देश से मध्यप्रदेश में सप्लाई ही बंद कर दी जाए, कोई भी अपनी गाड़ी मध्यप्रदेश के सीमाओं के अंदर भेजना ही बंद कर दे।
वीडियो देखिए.. चेकपोस्ट पर अवैध वसूली के खिलाफ अब आर-पार की लड़ाई, 20 दिसंबर को सीएम हाउस का घेराव
द सूत्र ने किया था पूरा खुलासा
मध्यप्रदेश की अंतरराज्यीय सीमाओं पर ट्रांसपोर्ट विभाग की चेकपोस्ट पर हो रही अवैध वसूली को लेकर 16 जुलाई 2022 को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को पत्र लिखा था। उस समय बीजेपी ने इस पत्र को फर्जी बताकर अवैध वसूली जैसी बात को नकार दिया था। जिसके बाद सिर्फ द सूत्र ने खुलासा किया था कि नितिन गडकरी का जो पत्र वायरल हो रहा है, वो बिल्कुल सही है। इसके साथ ही चेकपोस्ट पर हो रही अवैध वसूली को लेकर भी लगातार खुलासे किए। यही नहीं ट्रांसपोर्टर ने 1 अगस्त 2022 को नितिन गडकरी को द सूत्र द्वारा किए गए स्टिंग के वीडियो तक सौंपे थे।
एक महीने में 200 करोड़ तक की अवैध वसूली !
मध्यप्रदेश की 6 प्रमुख चेकपोस्ट सेंधवा बालसमंद, नयागांव नीमच, सिकंदरा शिवपुरी, हनुमान छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर और प्रयागराज के पास यूपी बॉर्डर पर प्रमुख हैं। इसके साथ 40 अन्य चेकपोस्ट है। प्रदेश में आने वाले और यहां से गुजरने वाले हर वाहन से 500 रुपए से लेकर 3 हजार रुपए लिए जाते हैं। यदि कोई वाहन महाराष्ट्र से आकर मप्र होकर दिल्ली की ओर जाता है तो उसे दो बार चेकपोस्ट पड़ती है। पूरे प्रदेश से औसतन 30 हजार से ज्यादा ट्रक हर दिन गुजरते हैं। इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष सीएल मुकाती का आरोप है कि प्रदेश के चेकपोस्ट में एक महीने में कम से कम 200 करोड़ तक की अवैध वसूली होती है। सबकुछ पता होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, यह सोचने वाली बात है। लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, कहीं शिकायत कर दो कार्रवाई नहीं होती।
वीडियो देखिए.. अब केंद्र की रिपोर्ट आई MP के चेकपोस्ट पर अवैध वसूली हो रही
गुजरात सहित 18 राज्यों में नहीं है परिवहन विभाग के चेकपोस्ट
एक्शन कमेटी फॉर अबोलिश्मेंट आफ बॉर्डर चेकपोस्ट के चेयरमेन बल मलकीत सिंह ने कहा कि गुजरात सहित 18 राज्यों में परिवहन विभाग के कोई चेकपोस्ट नहीं है। ये डकैती सिर्फ मध्यप्रदेश में ही हो रही है। वन नेशन-वन टैक्स के तहत चेकपोस्ट खत्म करने की भी बात हुई थी लेकिन इसके बाद भी ये जारी हैं। पहले यूपी, बिहार जैसे राज्य इसके लिए बदनाम थे लेकिन अब मध्यप्रदेश ने सभी को पीछे छोड़ दिया है।