BHOPAL. मध्यप्रदेश सरकार भी अजब है और गजब है इसका प्रशासन। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा पर 37 करोड़ खर्च हुए और उन्हीं बंगलों पर बिजली की चमक के लिए 5 करोड़ खर्च कर दिए गए। अब हम आपको बताते हैं सरकार का तीसरा कारनामा। मंत्रियों के सरकारी बंगलों पर बिजली बिल का करीब एक करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन ये बंगले रोशनी से नहा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक किसान ने बिजली का बिल नहीं चुकाया तो उसकी जमीन कुर्क करने के आदेश हो गए। चुनावी साल में इस तरह की बेरहमी वो भी किसान के साथ। वाह री सरकार।
एक तरफ रोशनी, दूसरी तरफ करंट
गुना जिले के आरोन के किसान रामस्वरूप की बिजली का बिल 1 लाख 18 हजार हो गया तो तहसीलदार साहब ने जमीन कुर्क कर बिजली बिल की वसूली के आदेश जारी कर दिए। कांग्रेस विधायक जयवर्द्धन सिंह ने कुर्की का आदेश अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी का एक और ऐतिहासिक कदम! बिजली बिल जमा करने में विलंब होने पर अब मध्य प्रदेश के किसानों की जमीन कुर्क की जा रही है। ऐसी बेशर्म सरकार को कुछ महीने बाद जनता अच्छा सबक सिखाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं एक और हकीकत जो आपको हैरान करेगी। मंत्रियों के बंगलों पर एक करोड़ बिजली का बिल बकाया है, लेकिन यहां तो कनेक्शन काटने या अन्य कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही। हैरानी की बात है कि उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर साढ़े पांच लाख का बिजली बिल बकाया है। सरकार किसानों को अन्नदाता कहती है और खुद मुख्यमंत्री खुद को किसान पुत्र कहते हैं। तो साहब आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती और आप ही कुछ दिन पहले मीडिया में ये बयान देकर अपनी कॉलर ऊंची कर रहे थे कि गरीबों के कनेक्शन कटने पर आप खुद जोड़ देते हैं।
मंत्रियों के बंगलों पर बिजली बिल के एक करोड़ बकाया
मंत्रियों के बंगलों पर बिजली बिल के एक करोड़ रुपए बकाया हैं। नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, जगदीश देवड़ा, मोहन यादव समेत डेढ़ दर्जन मंत्रियों पर लाखों के बिजली बिल बकाया हैं। बिजली बिल के बड़े बकायादारों में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के नाम भी शामिल हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी बिजली बिल के सबसे ज्यादा 13 लाख रुपए बकाया हैं।
मंत्रियों की बिजली बिल की बकाया राशि
नरोत्तम मिश्रा |
उर्जा मंत्री करते हैं बिजली बचाने की अपील
अभी हाल ही में हमने मंत्रियों के बंगलों पर बिजली के लिए की गई 5 करोड़ की राशि की खबर दिखाई थी तो उर्जा मंत्री तोमर ने कहा था कि सबको बिजली बचानी चाहिए। जिनमें मंत्री भी शामिल हैं, लेकिन वे बिजली की फिजूलखर्ची का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए थे।
कहां से होगी बिजली बिल की वसूली
वहीं कांग्रेस सवाल उठाती है कि सरकार इस करोड़ों के बिजली बिल की वसूली कहां से करेगी, जबकि खजाने की हालत खस्ता है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि किसानों की बिजली को काट दी जाती है, लेकिन मंत्रियों के बिजली बिलों के बकाया का क्या। हालांकि, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर भी 13 लाख से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है।
बिजली कंपनी पर 15 हजार करोड़ का कर्ज
ये सारे बंगले मध्यक्ष क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र में आते हैं। इस कंपनी पर 15 हजार करोड़ का कर्ज है। हालांकि, इन सरकारी बंगलों का बिल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के जिम्मे है, लेकिन सरकार का ये विभाग आखिर अपनी ही बिजली कंपनी को ये बिल क्यों नहीं चुका रहा। ये भी बड़ा सवाल है। फिर आखिर इन सबका खामियाजा आम आदमी बिजली के दरें बढ़ने के साथ चुकाता है। चुनावी साल में सरकार की ये कार्रवाई उसके लिए मुसीबत बन सकती है। वाह री मध्यप्रदेश सरकार जो मंत्रियों की बिजली का बिल आम आदमी की जेब से निकालती है।