BHOPAL. शिवराज कैबिनेट में मंगलवार 1 अगस्त को कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला हुआ। प्रदेश में लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान (टाइम स्केल) देने का फैसला किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की मुहर लग गई है यानी कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जुलाई से मिलना तय हो गया है। इस फैसले का लाभ सहायक ग्रेड-3 के उन कर्मचारियों को ही मिलेगा जिनकी नौकरी 35 साल पूरी हो गई है। इसके अलावा मप्र कैबिनेट में आज कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इसके अलावा प्रदेश में 6 नए आईटीआई खोलने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। वहीं सीधी और नर्मदापुरम जिले में नई तहसीलों को भी स्वीकृति दी गई है।
कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ 1 जुलाई 2023 से
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में 35 साल की नौकरी पूरी कर चुके कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतन देने का फैसला किया गया है। इसका लाभ 1 जुलाई 2023 से दिया जाएगा। जो कर्मचारियों हित में सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके अलावा मध्यप्रदेश में युवा कला प्रशिक्षण फैलोशिप को भी मंजूरी दी गई है। इसमें युवा कलाकारों को 10 हजार रुपए महीना दिया जाएगा।
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बीजेपी सरकार ने ही प्रदेश में संविदा कल्चर खत्म किया है
कर्मचारियों को मिली सौगात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि शिवराज सरकार में कर्मचारियों को कई सौगातें दी हैं। बीजेपी सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है। एक-एक करके कर्मचारियों की सभी तरह की मांगें मान ली गई हैं। बीजेपी सरकार ने ही प्रदेश के संविदा कल्चर खत्म किया है और कर्मचारी वर्ग के लिए संविदा कल्चर कांग्रेस लेकर आई थी। वहीं मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि, सरकार को सिर्फ चुनाव के वक्त सरकारी कर्मचारियों की याद आती है और चुनाव के बाद सरकार कर्मचारियों को भूल जाती है। इस बार मध्यप्रदेश के कर्मचारियों ने मन बना लिया है वो कांग्रेस के साथ है।
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6 नए आईटीआई कॉलेज खोलने के प्रस्तावों को भी मंजूरी
शिवराज सरकार ने नर्मदापुरम जिले में शिवपुर और सीधी जिले में मडवास को नई तहसीलें बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। इसके अलावा प्रदेश में 6 नए आईटीआई कॉलेज खोले जाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। जिसके लिए प्रशिक्षकों को 114 और प्रशासकीय के लिए 44 पदों को स्वीकृति दी गई है। ये आईटीआई कॉलेज निवाड़ी जिले के जेरोन, छतरपुर जिले के बिजावर, कटनी जिले कैमोर, जलबपुर जिले के सिहोरा, धार जिले के तिलगारा और सीधी जिले के रामपुर नैकिन में खोली जाएगी।
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ये प्रस्ताव भी किए गए पास
- एमएसएमई के लिए औद्योगिक भूमि आवंटन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
मुद्रा योजना का लाभ ले रहे लोगों को मुद्रा योजना नवीनीकरण क्रांति का फायदा दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश में टेलिकॉम इंफ्रॉस्ट्रक्चर का काम तेजी से किया जाए, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ओंकारेश्वर में अद्वेत वेदांत धाम निर्माण का काम 31 अगस्त तक पूरा करने का टारगेट रखा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसलिए जल्द ही पीएम मोदी से इसके लिए आग्रह किया जाएगा।
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