मध्यप्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार 3200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और मध्यप्रदेश सरकार भी करोड़ों रु. खर्च करेगी। हजारों खिलाड़ी अपना भविष्य बनाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। इस उम्मीद में कि देश के लिए मैडल जीतेंगे और जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे भविष्य में सरकारी नौकरी में भी फायदा मिलेगा? खेलो इंडिया के सर्टिफिकेट को मध्यप्रदेश सरकार ने किसी भी खेल अलंकरण के लिए योग्य नहीं माना है।