इंदौर में क्रिकेट मैच में टिकटों की कालाबाजारी रोकने एमपीसीए के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका लगाई

INDORE. इंदौर में भारत न्यूज़ीलैंड 24 जनवरी वन डे क्रिकेट मैच में टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए एमपीसीए के खिलाफ हाइकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। इंदौर में 4 अक्टूबर को टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आयोजित हुए टी-20 मैच में ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग मात्र 10 सेकंड में होना एमपीसीए ने बताया था, लेकिन टिकटों की जमकर कालाबाजारी की गई थी। मैच को लेकर टिकटों की बिक्री में उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस सचिव राकेश यादव ने 13 अक्टूबर सुबह प्रेस कांफ्रेंस करते हुए एमपीसीए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब फिर एमपीसीए द्वारा 24 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होल्कर स्टेडियम में आयोजित वन डे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टिकटों की आनलाइन बुकिंग 12 जनवरी सुबह 6 बजे से शुरू होने वाली हैं। 

पहले भी एमपीसीए का जमकर विरोध किया गया था

इंदौर में क्रिकेट मैच के टिकटों की कालाबाज़ारी करने के खिलाफ एमपीसीए का जमकर विरोध किया गया था। टिकट कालाबाजारियों के खिलाफ लगातार विरोध दर्ज कराया गया था। आज एक बार फिर एमपीसीए टिकटों की कालाबाजारी करने को तैयार हो गया है। एमपीसीए में भ्रष्टाचार और टिकट कालाबाजारियों को टिकिट ब्लेक करने से रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका प्रस्तुत करके हाइकोर्ट से दिशा निर्देश जारी करने का निवेदन किया गया हैं। इंदौर के क्रिकेट प्रेमियों को मैच के टिकट बिना ब्लेक के आसानी से उपलब्ध हो सके, इसलिए हाइकोर्ट में जनहित याचिका लगाकर एमपीसीए के काले कारनामों को उजागर करने का प्रयास हाइकोर्ट के समक्ष किया जा रहा हैं।

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एमपीसीए के साथ बीसीसीआई और मप्र सरकार को भी पार्टी बनाया है

मप्र कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेशसचिव राकेश सिंह यादव ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत करते हुए एमपीसीए में भ्रष्टाचार और धांधली को हाइकोर्ट के समक्ष रखा हैं। इस याचिका में एमपीसीए के साथ बीसीसीआई और मप्र सरकार को भी पार्टी बनाया गया हैं। एमपीसीए के खिलाफ हाइकोर्ट में प्रस्तुत याचिका में प्रमुख रूप से 24 जनवरी को होने वाले वन डे मैच में टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश हाइकोर्ट द्वारा जनहित में प्रदान करने के लिए निवेदन किया गया है।

जनहित याचिका हाइकोर्ट के सामने प्रस्तुत की है

हाइकोर्ट एडव्होकेट अमित उपाध्याय ने बताया कि हाइकोर्ट में याचिका कांग्रेस के पूर्व प्रदेशसचिव राकेश सिंह यादव की जनहित याचिका हाइकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एवं हाइकोर्ट एडव्होकेट अमित उपाध्याय द्वारा हाइकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

इस तरह हुआ था टिकटों की कालाबाजारी का खेल

21 सितंबर को रात 9.30 बजे से सुबह 6.30 बजे तक तीन लैपटॉप के साथ सारी रात एमपीसीए के ऑफिस में आनलाइन टिकिटों  को लगभग आठ व्यक्तियों की फर्म से पैसा ट्रांसफर पेटीएम इंनसाइडर की वेबसाइट के माध्यम से 21 सितंबर की रात 12.45 बजे पांच-पांच मिनिट के अंतराल से किया गया। रात को ही सारे टिकिट आनलाइन बुकिंग की सारी प्रक्रिया पूर्ण की गई। रात को 3.30 बजे से 5 बजे के मध्य 19700 टिकिट ऑनलाइन करने के बाद टिकटों का ऑनलाइन पेमेंट कलेक्शन सुबह निर्धारित स्थान पर 7.30 बजे प्राप्त भी कर लिया गया।

इसके बाद दलालों से बिकवा दिए

टिकट कालाबाजारियों तक पहुंचाकर मैच के दो दिन पहले इन आठ व्यक्तियों ने टिकिट बेचने अपने दलाल सारे मप्र में फैला दिए। टिकिट कालाबाजारी ऑनलाइन बुकिंग में आईडीबीआई बैंक के लगभग आठ एकाउंटों का उपयोग पेमेन्ट ट्रांजेक्शंस में किया गया हैं। एमपीसीए का भी बैंक एकाउंट आईडीबीआई (IDBI) बैंक में हैं।