BHOPAL. विधानसभा चुनाव से पहले हर सूबे की सरकारों की तरह मध्यप्रदेश सरकार अनेक लोकलुभावन फैसलों को करती जा रही है, जो लंबे समय से लंबित थे। सरकार ने प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स को 4 प्रतिशत डीआर बढ़ाकर इसे 42 फीसदी करने का मन बना लिया है। मंगलवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों को भी बैठक में रखा जाएगा। जिनमें जिला पंचायत सदस्यों और जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय को 3 गुना करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
400 से 4500 रुपए तक का होगा फायदा
राज्य सरकार यदि 4 फीसदी डीआर बढ़ाने के फैसले को हरी झंडी दे देती है तो इससे 5 लाख पेंशनर्स को कम से कम 400 और ज्यादा से ज्यादा 4500 रुपए प्रतिमाह का फायदा होगा। प्रस्ताव में महंगाई भत्ते में की जाने वाली बढ़ोतरी जुलाई माह से प्रभावी रखी गई है। बता दें कि हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर पेंशनर्स का डीआर 4 फीसदी बढ़ाने के लिए सहमति मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक छग सरकार ने इस पर सहमति दे दी है।
इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा
कैबिनेट बैठक में नक्सली सरेंडर पुनर्वास राहत नीति 2023 को मंजूरी दिए जाने के संबंध में भी चर्चा होगी। साथ ही पुलिस के अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा मप्र हाईकोर्ट के ट्रांसलेशन सेल के गठन के लिए अनुवादक, मुख्य अनुवादक अनुभाग अधिकारी और सहायक ग्रेड 3 के पदों को भी मंजूरी दिए जाने पर चर्चा होनी है। साथ ही बैतूल जिले के आमला तहसील को अनुविभाग का दर्जा देने, नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग शिक्षक संवर्ग के नवीन पदों के सृजन से संबंधित प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
जिला पंचायत और जनपद सदस्यों के मानदेय पर भी विचार
सरकार प्रदेश के 52 जिला पंचायतों के 875 सदस्यों और 8500 जनपद सदस्यों के मानदेय को 3 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाने जा रही है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग यह प्रस्ताव लाएगा। जिसे हरी झंडी मिलने के बाद जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 4500 से बढ़कर 13,500 रुपए और जनपद सदस्यों का मानदेय 1500 रुपए से बढ़कर 4500 रुपए हो जाएगा। इससे पहले सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और सरपंचों का मानदेय बढ़ा चुकी है।
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