मनीष गोधा@JAIPUR
वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मिशन 2030 का विजन डाक्यूमेंट तैयार कराया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस विजन डॉक्यूमेंट को जनता के सामने रिलीज करेंगे। इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार ने लगभग डेढ़ महीने तक आम जनता से सुझाव मांगे। सभी विभागों के संबंधित पक्षों के साथ बैठकें की गई और सरकार का दावा है कि सवा तीन करोड़ से ज्यादा सुझाव इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए मिले हैं।
2030 डॉक्यूमेंट- एक राजनीतिक कदम
राजस्थान में दिसंबर में चुनाव होने हैं और अगले तीन से चार दिन में चुनाव के आचार संहिता लागू होने की संभावना है। इससे पहले सरकार की ओर से विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी किए जाने को एक राजनीतिक कदम भी माना जा रहा है। क्योंकि, इसके जरिए सरकार यह बताएगी कि अगले सात साल में राजस्थान सरकार के विभिन्न विभाग ऐसे क्या काम करेंगे, जिससे वर्ष 2030 तक राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके। हालांकि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह कह चुके हैं कि इस विजन डॉक्यूमेंट का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। क्योंकि, 2030 में किसकी सरकार होगी यह कोई नहीं जानता, क्योंकि चुनाव से पहले इस तरह का विजन डॉक्यूमेंट जारी हो रहा है इसलिए राजनीति को इससे अलग करके नहीं देखा जा सकता।
कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं
राजस्थान में चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी हालांकि, अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। लेकिन, माना जा रहा है की पार्टी का घोषणा पत्र बहुत हद तक इस विजन डॉक्यूमेंट से ही तैयार होगा। घोषणा पत्र में राजनीतिक दल अपने पांच साल की कार्य योजना बताते हैं और राजस्थान में कांग्रेस की घोषणा पत्र आमतौर पर क्षेत्रवार बनता रहा है। यह विजन डॉक्यूमेंट क्षेत्रवार तो नहीं होगा लेकिन इसमें हर विभाग की ओर से यह बताया जाएगा कि उसके अगले सात साल की कार्य योजना क्या रहने वाली है।