मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर आयोग की तैयारियां लगभग पूरी, अगले महीने लग सकती है आचार संहिता

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Jitendra Shrivastava
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मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर आयोग की तैयारियां लगभग पूरी, अगले महीने लग सकती है आचार संहिता

BHOPAL. मध्यप्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव आयोग की टीम ने सोमवार, 4 सितंबर को राजधानी भोपाल पहुंचकर चुनाव से संबंधित तैयारियों का जायजा भी लिया था। टीम ने तीन दिन तक एमपी में होने वाले चुनाव की तैयारियां देखी। निर्वाचन कार्य से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग और रिजल्ट नवंबर महीने के लास्ट वीक में आएंगे। चुनाव के लिए अब केवल अंतिम औपचारिक वोटर लिस्ट का प्रकाशन बाकी है। इसी के चलते अक्टूबर के मध्य में चुनाव आयोग आचार संहिता लगा सकता है।

इस बार 18.86 लाख मतदाता की उम्र 19 वर्ष के आसपास

निर्वाचन कार्य से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग और रिजल्ट नवंबर महीने के लास्ट वीक में आएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आचार संहिता 15 अक्टूबर से पहले लगानी होगी। चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 अक्टूबर को वोटर लिस्ट की फाइनल कॉपी रिलीज कर दी जाएगी। इस बार 18.86 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 19 वर्ष के आसपास है और जो पहली बार वोट करेंगे। यह वोट चुनाव का रुख बदल सकते हैं।

कुल 5.52 करोड़ मतदाता होने की संभावना

मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की प्रिंसिपल बेंच का दौरा हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया है कि विधानसभा चुनाव 2023 में कुल मतदाताओं की संख्या 5.52 करोड़ होने की संभावना है। इनमें से 2.85 करोड़ पुरुष और 2.76 करोड़ महिलाएं हैं। यहां इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि 2.76 करोड़ महिलाओं में से 1.25 करोड़ महिलाएं लाडली बहन योजना से लाभान्वित है और 1.51 करोड़ महिलाएं इस बात से नाराज है कि उन्हें किसी भी योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया।

मप्र विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी तक

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल इस साल दिसंबर से जनवरी 2024 तक है। 40 सीटों वाले मिजोरम में 17 दिसंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। वहीं, छत्तीसगढ़ का कार्यकाल 3 जनवरी, एमपी का 6 जनवरी, राजस्थान का 14 जनवरी और तेलंगाना का 16 जनवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है।

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