BHOPAL. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज (17 अक्टूबर) को घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस, एमपी की सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इससे पहले हम आपको बता दें 2018 में कांग्रेस ने क्या-क्या वादे किए थे?
112 पेज में थीं 973 घोषणाएं
कांग्रेस का 2018 का वचन-पत्र 112 पेज का था और उसमें 973 घोषणाएं थीं। घोषणापत्र में किसानों की कर्जमाफी, बेरोजगारी भत्ता और महिला सुरक्षा को लेकर बड़े वादे किए गए हैं। 112 पन्ने के वचनपत्र में 973 घोषणाएं शामिल की गई थी। लेकिन पार्टी का मुख्य फोकस 75 घोषणाओं पर था।
कांग्रेस के 2018 के वचन-पत्र के बड़े वादे
किसानों से किए गए वादेः
- किसानों के 75 हजार 800 करोड़ के कर्ज माफी का वादा
- किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज आपराधिक प्रकरण वापस लिए जाने का वादा।
- किसानों को डीजल-पेट्रोल ख़रीद में छूट देने का वादा
- किसानों का बिजली बिल आधे करने का वादा
-नई फसल बीमा योजना लागू करने का वादा।
महिलाओं के लिए किए गए वादेः
- महिलाओं के स्व सहायता समूह के कर्ज माफ करने का वादा
- लड़कियों के विवाह के लिये ₹51000 का अनुदान
-महिलाओं को सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन
-महिलाओं को स्मार्ट कार्ड और हेल्थ कार्ड।
-निराश्रित महिलाओं को पेंशन 300 से बढ़ाकर 1000 करने का वादा
-पुलिस फोर्स में महिलाओं को प्राथमिकता
-कन्याओं की स्कूल से लेकर पीएचडी तक मुफ़्त शिक्षा।
युवाओं से किए गए वादेः
-बेरोजगारी भत्ते की न्यूनतम सीमा 2500 रुपए रखने का वादा। अधिकतम सीमा चार हजार रुपए।
-सभी टॉपर्स को फ्री लैपटॉप
-विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू करने का वादा
-ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को 51 हज़ार रुपए प्रतिमाह।
-प्रांतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन।
सॉफ्ट हिंदुत्वः
-मां नर्मदा न्यास अधिनियम बनेगा।
-परिक्रमा पथ पर हर 15 किमी पर विश्राम स्थल बनेगा।
-आध्यात्मिक विभाग का गठन।
-रामपथ गमन का प्रदेश की सीमा तक निर्माण।
उद्योगों के लिए किए गए वादेः
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नया विभाग खोलने का वादा
अन्य वादेः
-जन आयोग का गठन कर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई
- विधान परिषद का गठन
-वकीलों, पत्रकारों के लिए सुरक्षा अधिनियम
-आवास अधिकार कानून । इसमें सरकार की तरप से ढाई लाख रुपए तक मदद का वादा
-मुफ्त इलाज की सुविधा।
-नया सवेरा कार्यक्रम में रसोई गैस पर 100 रुपए की छूट।
-सामान्य वर्ग आयोग का गठन।
-संजय गांधी पर्यावरण मिशन योजना।
-1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 100 यूनिट बिजली।
-सीवेज सफाई कर्मियों का 25 लाख तक का बीमा।
-एससी-एसटी को जमीन का मालिकाना हक़।
-एससी-एसटी को ठेकों और सरकारी ख़रीद में 30 फीसदी आरक्षण।
-संवैधानिक संस्थाओं के चयन में एससी-एसटी-ओबीसी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य।
15 महीने में गिर गई थी सरकार
2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन सिंधिया गुट के बीजेपी में शामिल होने से एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनी थी। बता दें, बीजेपी 2003 से सत्ता में थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। इसके बाद कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के साथ ही 15 महीनों की कमलनाथ सरकार गिर गई। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मध्य प्रदेश की सत्ता में आ गई।
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