रोजगार, निवेश आवंटन शर्त का पालन नहीं, इन्फोसिस से लेंगे 50 एकड़ जमीन वापस, दो साल पहले सीएम ने दी थी चेतावनी

संजय गुप्ता, INDORE. मप्र शासन ने देश की टॉप साफ्टेवयर कंपनियों में शामिल इन्फोसिस को तगड़ा झटका दे दिया है। मंगलवार (26 सितंबर) को भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में इन्फोसिस से 50 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला लिया गया है। यह मामला दो साल से चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन्फोसिस के साथ ही टीसीएस कंपनियों द्वारा जमीन आवंटन की शर्तों का पालन नहीं करने को लेकर खुद कड़ी आपत्ति लेते हुए तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह से मामले में जांच करने के लिए कहा था। जांच के बाद सामने आया था टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ने ही आवंटन शर्तों का पालन नहीं किया है। तभी से यह मामला लंबित था। कंपनी को इनका पालन करने के लिए फिर राहत दी गई लेकिन इन्फोसिस के एक्सपोर्ट संबंधी शर्त के साथ रोजगार संबंधी शर्त का भी पालन नहीं हुआ, इसके बाद इसे सुपर कॉरिडोर पर आवंटित 130 एकड़ में से 50 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला मंगलवार का हो गया।

तब विजयवर्गीय ने नारायणमूर्ति से कहा था जितना कहोगे जमीन देंगे

दोनों कंपनियों के लिए तत्कालीन उद्योग और आईटी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ही पुरजोर प्रयास किए थे। इन्फोसिस के फाउंडर नारायणमूर्ति जब इंदौर में आए थे, तब कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने कहा था कि आप जहां तक चलोगे, जितना कहोगे आपको जमीन देंगे, बस निवेश कीजिए। दोनों ही कंपनियों के कैंपस भूमिपूजन के दौरान सुपर कॉरिडोर पर 2012-13 के दौरान भव्य कार्यक्रम भी हुए थे, लेकिन उतना निवेश और रोजगार नहीं हुआ। दो साल पहले जब प्रोजेक्ट की समीक्षा हुआ तब कहा गया कि कोविड के चलते नहीं कर पाए थे। लेकिन इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर यह जमीन ली गई है।

सौ एकड़ जमीन वापस लेने का था प्रस्ताव, टीएससी से 50 एकड़ लेना थी

दो साल पहले प्रशासन द्वारा की गई जांच के बाद शर्तों का पालन नहीं होने पर प्रशासन से ही प्रस्ताव भोपाल स्तर पर गया था कि टीसीएस से 50 एकड़ (इसे कुल सौ एकड़ आवंटित है) और इन्फोसिस से 100 एकड़ (इसे 130 एकड़ आवंटित है) जमीन वापस ली जाकर अन्य आईटी कंपनियों को आंवटित करना चाहिए। फिलहाल यह राहत दी है कि टीएससी से कोई जमीन वापस नहीं हुई और इन्फोसिस से भी प्रस्ताव से आधी 50 एकड़ ही वापस ली गई है।

केवल 20 लाख रुपए एकड़ से दी जमीन, आज भाव 25 करोड़

दोनों को जमीन 20 लाख प्रति एकड़ के मान से मिली है। टीसीएस को सौ एकड़ केवल 20 करोड़ में और इन्फोसिस को 130 एकड़ केवल 26 करोड़ रुपए में मिली है। मौजूदा भाव से जमीन 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से है, जो आईडीए की गाइडलाइन से संपत्ति वहां बिक रही है उस आधार पर। बैठक में टीसीएस की ओर से संजय सिन्हा और प्रतीक तथा इंफोसिस की ओर से सुधांशु उपस्थित हुए थे।

इन्फोसिस के लिए यह थी आवंटन शर्तें-

1. साल 2017 तक तीन हजार इंजीनियर को रोजगार देंगे

2. साल 2017 से 2027 तक 10 हजार इंजीनियर को रोजगार

3. रोजगार पाने वाले आधे मप्र के निवासी होंगे

4. 130 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा

5. 2 चरणों में 600 करोड़ का निवेश किया जाएगा

टीसीएस को आवंटन की यह थी शर्तें-

1. पांच साल में प्रति एकड़ 100 के हिसाब से 10 हजार इंजीनियर को रोजगार देंगे।

2. आधे रोजगार मप्र वालों को देंगे

3- 100 एकड़ पर कैंपस होगा

4- 500 करोड़ का निवेश करेंगे