मध्यप्रदेश के एक परिवार को सरकारी योजनाओं से मिलते हैं 84 हजार रुपए, सीएम शिवराज ने दी जानकारी, कांग्रेस ने किया पलटवार

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Jitendra Shrivastava
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मध्यप्रदेश के एक परिवार को सरकारी योजनाओं से मिलते हैं 84 हजार रुपए, सीएम शिवराज ने दी जानकारी, कांग्रेस ने किया पलटवार

BHOPAL. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'लाड़ली बहना योजना' का स्वीकृति पत्र बांटने के दौरान एक परिवार की सरकार की योजनाओं से होने वाली आय का रोचक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि किसान परिवार को  84 हजार रुपए से ज्यादा राशि सरकार की ओर से प्रतिवर्ष मिल रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड के जरिए पांच लाख तक का इलाज सहित अन्य योजनाएं अभी अलग से बाकी हैं। 



मुख्यमंत्री ने इस परिवार का उदाहरण दिया



मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वह 'लाडली बहना योजना' का स्वीकृति पत्र बांटने के लिए एक परिवार के पास पहुंचे। इस दौरान तीन बहुएं उनके पास पहु्ंची। उन्हें एक-एक हजार महीना सरकार की ओर से मिलने वाला है। इसके बाद जब उनके परिवार की कृषि भूमि के बारे में जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि 5 हेक्टेयर से कम भूमि है। इस प्रकार उन परिवार को सरकार की ओर से किसान कल्याण सम्मान निधि के रूप में तीन हजार रुपए प्रति माह प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार वर्ष भर में लाड़ली बहना और किसान सम्मान निधि से 72 हजार रुपए की राशि खाते में आ रही है। इसी तरह उनके घर में लाड़ली लक्ष्मी भी मौजूद थी उसे कालेज में साढ़े बारह हजार रुपए प्राप्त हुए। इस प्रकार एक परिवार को 84 हजार रुपए की राशि सरकार की ओर से मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आयुष्मान कार्ड के जरिए पांच लाख तक का इलाज सहित अन्य योजनाएं अभी अलग से बाकी हैं। 



पशु हानि पर 675 रुपए की राशि को साढ़े 37 हजार रुपए की 



मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में किसानों की सरकार और मध्य प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य है, जहां पर इतनी सारी योजनाओं को एक साथ चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जनहानि होने पर 50 हजार रुपए की राशि मिलती थी। इसे बढ़ाकर अब चार लाख रुपए कर दिया गया है। पशु हानि होने पर 675 रुपए की राशि को बढ़ाकर साढ़े 37 हजार रुपए और मकान की क्षति होने पर 12 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख 20 हजार रुपए कर दी गई है।



केले की मुआवजा राशि बढ़ाई 



मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक केले की मुआवजा राशि अधिकतम तीन लाख रुपए से बढ़ाकर छह लाख रुपए कर दी गई है। इसका मकसद यह है कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा यदि केले की फसल 50 फीसदी से अधिक खराब हो जाती है तो प्रति हेक्टेयर दो लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। 



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शिवराज की योजनाओं पर कांग्रेस का आरोप



पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक शिवराज सरकार की सारी योजनाएं और घोषणा कागज तक ही सीमित है। यदि मध्य प्रदेश की सरकार 18 सालों तक किसानों और अन्य परिवारों को इतनी बड़ी आर्थिक मदद हर साल देता तो आज प्रदेश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार है। सरकार की युवा हाथों को काम भी नहीं दे पा रही है, जबकि योजनाओं का झूठा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। चुनाव आते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाड़ली लक्ष्मी, लाड़ली बहना और आयुष्मान कार्ड याद आ जाते हैं।


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