छत्तीसगढ़ में ईडी का भूपेश सरकार को पत्र, 2016 से अब तक के डीएमएफ को लेकर माँगी विस्तार से जानकारी 

Raipur. कोयला घोटाला और शराब घोटाला के बीच ईडी ने कार्यवाही डीएमएफ पर शुरु कर दी है। ईडी ने इस संबंध में राज्य की भूपेश बघेल सरकार से सात बिंदुओं में जानकारी माँगी है। ईडी इसके पहले कोरबा ज़िले को लेकर पृथक से जानकारी माँग चुकी है। यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकार का जवाब ईडी तक पहुँचा है या नहीं।

क्या लिखा है पत्र में

प्रवर्तन निदेशालय याने ईडी ने राज्य की भूपेश सरकार से चार अगस्त तक डीएमएफ से जुड़े सात प्रश्नों पर अभिलेखों के साथ जवाब माँगा है। ईडी ने यह पत्र भूगर्भ और खनिज विभाग को लिखा है। भेजे गए पत्र में कोरबा के अतिरिक्त राज्य के हर ज़िले से डीएमएफ से जुड़ी हर जानकारी पूरे विस्तृत ब्यौरे के साथ माँगी है। 

ये हैं ईडी के सात बिंदु जिन पर चाहिए जानकारी

ईडी के पत्र में जो सात बिंदु हैं वे इस प्रकार हैं 

1- कोरबा के अलावा छत्तीसगढ़ में डीएमएफ स्कीम के तहत जिलों को आवंटित किए गए धन की वर्ष-वार राशि। 

 

2- इन जिलों के विभागों/एजेंसियों को डीएमएफ द्वारा जारी किए गए फण्ड के वर्ष-वार और परियोजना-वार विवरण। 

 

3- डीएमएफ द्वारा जारी किए गए फण्ड का उपयोग करके इन जिलों द्वारा जिन विभागों/एजेंसियों से कार्य करवाया गया, उन का विवरण। 

 

4- इन जिलों में इन विभागों द्वारा इस फण्ड का उपयोग करके किए गए परियोजनाओं/कार्यों का विवरण। 

 

5- उपरोक्त कार्य जिन ठेकेदार/फर्मों को दिए गए, उनका विवरण, उनके पैन/जीएसटीआईएन और पते के साथ। 

 

6- इन एजेंसियों/विभागों द्वारा ठेकेदार/फर्मों को किए गए पेमेंट के परियोजना-वार विवरण, जिस बैंक खाते से पेमेंट किए गये,  उनका विवरण। 

 

7-डीएमएफ फण्ड का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा जारी/निर्धारित दिशा-निर्देशिकाएं/नियम/विनियमों के विवरण, और इस फण्ड के उचित उपयोग के लिए उनमें लगाए गए प्रतिबंधों का विवरण।

ईडी ने यह भी लिखा है

प्रवर्तन निदेशालय ने अपने इस पत्र को लेकर दो बातें लिखी हैं।ईडी ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार से कहा है कि, यह पत्र पीएमएलए के सेक्शन 54 के तहत लिखा गया है। ईडी ने भूगर्भ  और खनिज विभाग के डायरेक्टर को भेजे पत्र में 4 अगस्त तक जवाब देने की बात कही है।

इसके पहले कोरबा को लेकर जानकारी माँगी गई है

डीएमएफ को लेकर पूरे राज्य से माँगी गई जानकारी के पहले ईडी केवल कोरबा ज़िले को लेकर जानकारी माँग चुकी है। ईडी ने कोरबा में डीएमएफ के काम को लेकर कमोबेश इन्हीं बिंदुओं पर जानकारी माँगी थी। ईडी ने कोरबा को लेकर यह पत्र 24 अप्रैल को भेजा था।

हालिया पड़े छापों का कनेक्शन डीएमएफ से ?

ईडी ने बीते एक महीने में जो छापेमारी की है। जिनमें पीसीसी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल समेत आदिम जाति कल्याण विभाग के कई अधिकारी और कई व्यवसायी शामिल हैं, उन्हें लेकर यही माना जा रहा है कि, ईडी ने यह छापेमारी डीएमएफ से जुड़े मसले को लेकर ही की। वैसे एक सूत्र कांग्रेस नेताओं के यहाँ पड़े छापों को चावल घोटाले के रुप में भी जोड़ता है। ईडी ने आज फिर कोरबा में दो व्यवसायियों के यहाँ दबिश दी है। खबरें तैर रही हैं कि यह छापे रायपुर और अंबिकापुर में भी पड़े हैं लेकिन खबर के लिखे जाने तक रायपुर और अंबिकापुर की पुष्टि नहीं हुई है।