धान खरीदी केंद्र में 54 लाख के घोटाले का खुलासा,केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर पर FIR दर्ज
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रिसदा धान खरीदी केंद्र में 54.67 लाख रूपए के गबन का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने धान खरीदी केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार करियारे और कंप्यूटर ऑपरेटर सुखसागर जांगड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों पर गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं।
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ऑनलाइन आंकड़े और भौतिक सत्यापन में बड़ा फर्क
यह मामला खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 से जुड़ा है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, रिसदा केंद्र से 40879.20 क्विंटल धान की खरीदी दिखाई गई थी।
लेकिन जब अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) किया गया, तो केंद्र में 1763 क्विंटल धान कम पाया गया। यानी जो धान रिकॉर्ड में खरीदी हुई दिख रही थी, वो जमीनी स्तर पर मौजूद नहीं थी।
54.67 लाख रूपए का गबन
जांच में सामने आया कि यह गड़बड़ी जानबूझकर की गई और इसमें केंद्र प्रभारी व कंप्यूटर ऑपरेटर की संलिप्तता स्पष्ट रूप से पाई गई।
कुल गबन की राशि: ₹54.67 लाख
प्रमुख आरोपी: कृष्ण कुमार करियारे (प्रभारी) और सुखसागर जांगड़े (ऑपरेटर)
यह आंकड़े आधिकारिक जांच रिपोर्ट और डिजिटल व भौतिक मिलान के बाद सामने आए।
बैंक मैनेजर ने की शिकायत,पुलिस ने दर्ज की FIR
घोटाले का पता चलने के बाद, जिला सहकारी बैंक के मैनेजर ने इस मामले में मस्तूरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।
| 1️⃣ गबन का खुलासा रिसदा धान खरीदी केंद्र में 54.67 लाख रुपये का गबन पकड़ा गया। 2️⃣ धान का शॉर्टेज 40879.20 क्विंटल की खरीदी दिखी, लेकिन 1763 क्विंटल धान कम मिला। 3️⃣ आरोपियों की पहचान केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार करियारे और कंप्यूटर ऑपरेटर सुखसागर जांगड़े पर आरोप। 4️⃣ FIR दर्ज जिला सहकारी बैंक की शिकायत पर मस्तूरी थाने में FIR दर्ज की गई। 5️⃣ पुलिस जांच जारी पुलिस ने कहा—जल्द होगी गिरफ्तारी, जांच और भी गहराई से की जा रही है। |
पुलिस कार्रवाई शुरू,जल्द होगी गिरफ्तारी
मस्तूरी पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच तेज कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी, और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
जिम्मेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई
रिसदा केंद्र में हुए इस गबन ने यह साफ कर दिया है कि सिस्टम में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि किसानों के हक की धान खरीदी प्रक्रिया ईमानदारी और पारदर्शिता से पूरी हो, ताकि किसानों को नुकसान न हो और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे।
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