घोटाले का आरोपी अंबिकापुर जेडी नहीं छोड़ रहा कुर्सी, आदेश की फाइल गायब

RAIPUR. छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग का ढर्रा नहीं बदला है। कांग्रेस की सरकार में हुआ शिक्षक पोस्टिंग घोटाले के आरोपी को बीजेपी ( विष्णुदेव साय सरकार) सरकार में भरपूर संरक्षण मिल रहा है। मामला स्कूल शिक्षा विभाग के अंबिकापुर के संयुक्त संचालक (JD) से जुड़ा है। जिसमें चार जिलों के संयुक्त संचालकों के साथ निलंबित किए गए जेडी हेमंत उपाध्याय पर शासन और प्रशासन दोनों मेहरबान हैं। रवैया इतना लचर है कि उपाध्याय की पोस्टिंग से संबंधित आदेश की फाइल ही लापता हो गई है। साथ ही अंबिकापुर कमिश्नर ने उन्हें डीडीओ पावर भी दिला दिया। वहीं, उपाध्याय की जगह अंबिकापुर में शासन के आदेश से पदस्थ किए गए नए जेडी संजय गुप्ता को कार्यालय ( संयुक्त संचालक कार्यालय, अंबिकापुर )  में कुर्सी तक नहीं दी गई है, ऊपर से उनका वेतन भी रोक दिया गया है। 

घोटालेबाज जेडी उपाध्याय ने मनमानी करते हुए कई महीनों का अपना रोका गया अब तक वेतन खुद ही  निकाल लिया है। नए जेडी गुप्ता ने शासन से मार्गदर्शन मांगा है,लेकिन अब तक कोई नए दिशा- निर्देश जारी

यहां बता दें हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक पोस्टिंग घोटाले में निलंबित उपाध्याय समेत चारों संयुक्त संचालकों को बहाल तो कर दिया गया, लेकिन सभी को हुए DPI में अटैच करने के आदेश हुए, जिसमें से उपाध्याय को छोड़ शेष तीनों को लोक शिक्षण कार्यालय ( DPI) रायपुर में जॉइंन भी कर लिया, पर उपाध्याय अपनी पुरानी कुर्सी पर ही डटे हैं।

कमिश्नर ने डीडीओ पावर भी दिला दिया

बता दें, शिक्षक पोस्टिंग घोटाले में चार जेडी सस्पेंड हुए थे। इनमें से तीन को सरकार ने हाई कोर्ट के स्टे के बाद डीपीआई में अटैच कर दिया है। मगर अंबिकापुर के जेडी रहे हेमंत उपध्याय की पोस्टिंग फाइल गायब हो गई। दरअसल, उनकी भी डीपीआई में पोस्टिंग होनी थी। मगर एक लॉबी का दबाव है कि उन्हें अंबिकापुर में ही जेडी पोस्ट किया जाए। इस चक्कर में उनकी फाइल इधर से उधर हो रही है। वे बिना आदेश वे कुर्सी पर डटे हुए हैं। वहीं अंबिकापुर के संभाग आयुक्त ने उन्हें डीडीओ पावर भी दिला दिया है।

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जेडी उपाध्याय के ट्रांसफर का अगस्त में हुआ था आदेश

ज्ञातव्य है, शिक्षक पोस्टिंग घोटाले में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अगस्त 2023 को आदेश जारी कर सरगुजा संभाग के प्रभारी संयुक्त संचालक शिक्षा हेमंत उपाध्याय को निलंबित कर दिया था। संभाग आयुक्त की जांच में उनके खिलाफ शिक्षकों की पदस्थाना में गड़बड़ी  सामने आई थी।

शिक्षकों के पदस्थापना घोटोले में आरोपी हैं जेडी उपाध्याय

 संभाग आयुक्त की जांच में उनके विरुद्ध सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर पदोन्नति के पश्चात पदस्थापना आदेश में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर नियम विरुद्ध संशोधित पदस्थापना आदेश जारी करने के आरोप सही पाया गया था। इसके बाद विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इस मामले में हेमंत उपाध्याय के अलावा रायपुर दुर्ग तथा बिलासपुर में पदस्थ संयुक्त संचालकों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए सभी का मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर निर्धारित किया गया था। वर्तमान में सभी के विरुद्ध शासन स्तर से आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच की कार्यवाही चल रही है।

 हेमंत उपाध्याय के निलंबित होने के बाद शासन ने जशपुर के जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुप्ता को संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग के पद पर प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया गया था। आदेश के परिपालन में संजय गुप्ता ने 21 अगस्त 2023 को संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया।

चारों संयुक्त संचालकों को हाईकोर्ट से मिली राहत

उपरोक्त निलंबन आदेश के विरुद्ध हेमंत उपाध्याय और बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के संयुक्त संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और निलंबन आदेश के खिलाफ बहाली पा ली। उच्च न्यायालय का फैसला इस संबंध में 14 दिसंबर 2023 को आया था। आदेश के परिपालन में हेमंत उपाध्याय को निलंबन अवधि में शासन के द्वारा निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति देते हुए तत्तसंबंध में आवेदन शासन को देना था तथा शासन से समुचित निर्देश/ आदेश पारित होने के उपरांत कार्य ग्रहण संबंधी कार्यवाही करना था।

नए जेडी गुप्ता ने विभाग को दी जानकारी

अंबिकापुर के जेडी संजय गुप्ता ने स्कूल शिक्षा विभाग को अभ्यावेदन देकर कहा है कि हेमंत उपध्याय द्वारा बिना विभाग से पोस्टिंग आदेश निकले काम शुरू कर दिया गया है। जबकि नियमानुसार आज तक संजय गुप्ता ने उन्हें प्रभार नही सौंपा। संजय गुप्ता ने 21 दिसंबर 2023 को पत्र लिखकर शासन से उपरोक्त स्थिति में कार्यों के संपादन व खुद के वेतन भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन मांगा जो आज तक उन्हें नहीं मिल पाया।

क्या है जेडी संजय गुप्ता का अभ्यावेदन

• प्रमोशन के उपरांत नियमों के विपरीत किए गए प्रस्तावना प्रकरण में निलंबन के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने हेमंत उपाध्याय के अलावा रायपुर, दुर्ग तथा बिलासपुर के संयुक्त संचालकों के कुमार, जीएस मरकाम, वीएसके प्रसाद को शासन ने आदेश जारी कर 17 जनवरी 2024 को निलंबन से बहाल करते हुए लोक शिक्षण कार्यालय में पदस्थ किया है, पर हेमंत उपाध्याय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा के विरुद्ध शासन स्तर से विभागीय अनुशासनिक प्रकरण प्रक्रियाधीन होने के बावजूद ना तो उच्च न्यायालय के आदेश 14 दिसंबर को निलंबन से बहाल किए जाने अथवा अन्यत्र पदस्थापना संबंधी कोई भी आदेश आज तक जारी नहीं हुआ है।
• हेमंत उपाध्याय को प्रभारी संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग के पद पर रहते हुए इसी कार्यालय में शिक्षकों के पदोन्नति उपरांत नियम विरुद्ध पदस्थापना आदेश में संशोधन किए जाने के कारण इन्हें निलंबित किया गया है। जिसका विभागीय जांच शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। ऐसी स्थिति में हेमंत उपाध्याय द्वारा उसी कार्यालय में कार्य ग्रहण किए जाने से तत्संबंधी कार्यालयीन अभिलेखों/ साक्ष्यों/ जांच को प्रभावित किए जाने की पूरी संभावना भी है। जिसके चलते संजय गुप्ता ने शासन को लिखे  पत्र में किसी भी स्थिति के लिए हेमंत उपाध्याय को जिम्मेदार बताया है। साथ ही कहा है कि विभागीय जांच की कार्यवाही स्वतंत्रत व निष्पक्ष रूप से पूर्ण होने के लिए आवश्यक है कि निलंबन से बहाली के उपरांत उसी पद व स्थान पर हेमंत उपाध्याय की पदस्थापना नियमानुसार नहीं होना चाहिए।
• संजय गुप्ता के शासन को लिखे पत्र के अनुसार उच्च न्यायालय के द्वारा 14 दिसंबर को हेमंत उपाध्याय का निलंबन से बहाली करने का जो आदेश जारी हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा हेमंत उपाध्याय को बहाल करने और संयुक्त संचालक शिक्षा अंबिकापुर का पदभार ग्रहण करने संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है।
  
  हेमंत उपाध्याय के द्वारा खुद से होकर संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा के दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। साथ ही सरगुजा संभाग के आयुक्त से आहरण व संवितरण अधिकार का आदेश भी करा कर वित्तीय कार्य भी संपादित कर रहे हैं। 
  
  अपने अधिकारों का फायदा उठाकर हेमंत उपाध्याय ने दिसंबर 2023 तक का अपना पूरा वेतन आहरित कर लिया हैं। जिसमें निलंबन अवधि का भी वेतन शामिल है। संजय गुप्ता ने अपने पत्र में बताया है कि हेमंत उपाध्याय ने खुद के निलंबन अवधि का भी वेतन जारी करवा लिया पर उनका ( संजय गुप्ता) का वेतन रोक दिया।
• संजय गुप्ता की पदस्थापना स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश से संयुक्त संचालक शिक्षा के पद पर हुई है। पर वर्तमान स्थिति में वे अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन से वंचित हूं। उन्हें दिसंबर 2023 से वेतन प्राप्त भी नहीं हुआ है। संजय गुप्ता ने पिछले 8 माह से पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या की भी जानकारी दी। इन बातों को पत्र में लिखकर शासन को अवगत करवाने के अलावा यह भी बताया है कि मेरे प्रकरण का निराकरण नहीं होने से मैं अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन से वंचित हूं जिसके चलते वे मानसिक रूप से व्यथित हैं और वह विभागीय तौर पर उपेक्षित महसूस कर रहे हूं।