पीएम मोदी का मुखौटा पहने दिखे अमित जोगी, डीएड अभ्यर्थियों के समर्थन में किया पोस्ट
Harrison Masih | Updated:
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छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। जेसीसी-जे अध्यक्ष अमित जोगी ने पीएम मोदी का मुखौटा पहनकर बीजेपी सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया।
NEWS IN SHORT
- जेसीसी-जे अध्यक्ष अमित जोगी ने पीएम मोदी का मुखौटा पहनकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया।
- अमित जोगी डीएड अभ्यर्थियों के समर्थन में नवा रायपुर के तूता मैदान पहुंचे।
- 2300 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती नहीं होने को लेकर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।
- डीएड अभ्यर्थी 15 दिनों से अनशन और अब मौन व्रत पर हैं, कई की हालत गंभीर।
- हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद नियुक्ति नहीं होने से आक्रोश बढ़ा।
NEWS IN DETAIL
मोदी मास्क पहनकर अमित जोगी का विरोध प्रदर्शन
उन्होंने कहा कि वे नवा रायपुर के तूता मैदान जा रहे हैं, जहां डीएड अभ्यर्थी रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। अमित जोगी ने ऐलान किया कि वे अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठकर उनकी मांगों का समर्थन करेंगे।
2300 पदों पर भर्ती नहीं होने पर सरकार पर सवाल
अनशन से मौन व्रत तक पहुंचा आंदोलन
कोर्ट के आदेश फिर भी अधूरी भर्ती
मोदी के मुखौटे में जोगी की वीडियो
जोगी बने मोदी, याद दिलाई गारंटी ।।
आमरण अनशन पर बैठे D.Ed साथियों के अधिकारों के लिए और रिक्त पदों पर भर्ती के लिए, ‘मोदी की गारंटी’ याद दिलाने एक प्रयास…. अब तूता, नवा रायपुर जा रहा हूं, D.Ed के साथियों के साथ अनशन पर बैठने। pic.twitter.com/KXDwu4lGpK
— 𝐀𝐦𝐢𝐭 𝐀𝐣𝐢𝐭 𝐉𝐨𝐠𝐢 (@AmitJogi) January 10, 2026
Sootr Knowledge
- डीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैधानिक योग्यता मानी जाती है।
- कोर्ट के आदेशों का पालन न करना अवमानना की श्रेणी में आता है।
- शिक्षक भर्ती में देरी का सीधा असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है।
- अनिश्चितकालीन अनशन आंदोलन का सबसे कठोर तरीका माना जाता है।
- चुनावी वादों को ‘मोदी की गारंटी’ नाम से प्रचारित किया गया था।
IMP FACTS
- खाली पद: 2300 सहायक शिक्षक
- आंदोलन अवधि: 15 दिन से अधिक
- अस्पताल में भर्ती अभ्यर्थी: 30
- चिंताजनक स्थिति वाले अभ्यर्थी: 4
- हाईकोर्ट आदेश: 26 सितंबर 2024 (2 माह में भर्ती)
आगे क्या
- सरकार पर कोर्ट आदेश लागू करने का दबाव और बढ़ेगा।
- आंदोलन और तेज होने की संभावना है।
- छठवें चरण की काउंसलिंग की मांग पर फैसला हो सकता है।
- विपक्ष इस मुद्दे को और आक्रामक रूप से उठा सकता है।
- प्रशासन को अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य स्थिति पर तत्काल कदम उठाने पड़ सकते हैं।
निष्कर्ष
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