पीएम मोदी का मुखौटा पहने दिखे अमित जोगी, डीएड अभ्यर्थियों के समर्थन में किया पोस्ट

• जेसीसी-जे अध्यक्ष अमित जोगी ने पीएम मोदी का मुखौटा पहनकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया।
• अमित जोगी डीएड अभ्यर्थियों के समर्थन में नवा रायपुर के तूता मैदान पहुंचे।
• 2300 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती नहीं होने को लेकर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।
• डीएड अभ्यर्थी 15 दिनों से अनशन और अब मौन व्रत पर हैं, कई की हालत गंभीर।
• हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद नियुक्ति नहीं होने से आक्रोश बढ़ा।

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जे (जेसीसी-जे) के अध्यक्ष अमित जोगी ने शनिवार को एक वीडियो जारी कर भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। इस वीडियो में वे प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा पहने नजर आए। जोगी ने यह कदम विधानसभा चुनाव 2023 से पहले किए गए ‘मोदी की गारंटी’ वाले वादों को याद दिलाने के लिए उठाया।

उन्होंने कहा कि वे नवा रायपुर के तूता मैदान जा रहे हैं, जहां डीएड अभ्यर्थी रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। अमित जोगी ने ऐलान किया कि वे अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठकर उनकी मांगों का समर्थन करेंगे।

अमित जोगी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले रिक्त पदों पर भर्ती और शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने का वादा किया था, लेकिन दो साल से अधिक समय बीतने के बाद भी सहायक शिक्षक के 2300 पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सरकार भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर रही है, जो न सिर्फ न्यायालय की अवहेलना है, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है।

डीएड अभ्यर्थी पिछले 15 दिनों से नवा रायपुर के तूता मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। पहले आमरण अनशन और अब मौन व्रत के जरिए वे सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अनशन पर बैठे कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ चुकी है। अब तक 30 अभ्यर्थियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि चार की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है।

दरअसल, सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में डीएड और बीएड दोनों को पात्र घोषित किया गया था। बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अपात्र ठहराते हुए डीएड अभ्यर्थियों की मेरिट सूची पुनः व्यवस्थित कर सभी पदों पर नियुक्ति के निर्देश दिए। आरोप है कि राज्य सरकार ने इन आदेशों का पूरा पालन नहीं किया, जिससे 2300 पद अब भी खाली हैं।

• डीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैधानिक योग्यता मानी जाती है।
• कोर्ट के आदेशों का पालन न करना अवमानना की श्रेणी में आता है।
• शिक्षक भर्ती में देरी का सीधा असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है।
• अनिश्चितकालीन अनशन आंदोलन का सबसे कठोर तरीका माना जाता है।
• चुनावी वादों को ‘मोदी की गारंटी’ नाम से प्रचारित किया गया था।

• खाली पद: 2300 सहायक शिक्षक
• आंदोलन अवधि: 15 दिन से अधिक
• अस्पताल में भर्ती अभ्यर्थी: 30
• चिंताजनक स्थिति वाले अभ्यर्थी: 4
• हाईकोर्ट आदेश: 26 सितंबर 2024 (2 माह में भर्ती)

• सरकार पर कोर्ट आदेश लागू करने का दबाव और बढ़ेगा।
• आंदोलन और तेज होने की संभावना है।
• छठवें चरण की काउंसलिंग की मांग पर फैसला हो सकता है।
• विपक्ष इस मुद्दे को और आक्रामक रूप से उठा सकता है।
• प्रशासन को अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य स्थिति पर तत्काल कदम उठाने पड़ सकते हैं।

डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन अब सिर्फ भर्ती का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह न्याय, संवेदनशीलता और राजनीतिक जवाबदेही का सवाल बन चुका है। अमित जोगी के प्रतीकात्मक विरोध ने इस मुद्दे को और तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार कोर्ट के आदेशों और अभ्यर्थियों की बिगड़ती हालत को देखते हुए कब ठोस फैसला लेती है।

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