झारखंड शराब घोटाला मामले में रायपुर के उद्योगपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

Harrison Masih | Jun 13, 2025, 10:49 IST
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झारखंड में सामने आए करोड़ों रुपये के शराब घोटाले की जांच अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। झारखंड की विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने रायपुर के उद्योगपति सिद्धार्थ सिंघानिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

झारखंड में सामने आए करोड़ों रुपये के शराब घोटाले की जांच अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। झारखंड की विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने रायपुर के उद्योगपति सिद्धार्थ सिंघानिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सिंघानिया पर आरोप है कि वे झारखंड में हुए इस बहुचर्चित घोटाले में शामिल रहे हैं, जिससे राज्य को 38 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है।



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झारखंड ACB कर रही जांच

इस पूरे मामले की जांच झारखंड की एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) कर रही है। ACB के अनुसार, शराब की खरीद और आपूर्ति में फर्जी बिल, दस्तावेजों में हेरफेर और भुगतान में अनियमितता के माध्यम से सरकारी राजस्व की हानि पहुंचाई गई।



छत्तीसगढ़ के कारोबारियों पर भी शिकंजा

सिर्फ सिद्धार्थ सिंघानिया ही नहीं, बल्कि रायपुर के और भी कई नामचीन कारोबारी झारखंड ACB के रडार पर आ चुके हैं। इनमें सरोज लोहिया, बच्चा लोहिया, और अतीमा खन्ना का नाम शामिल है। इन सभी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है।



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अन्य राज्यों के कारोबारी भी जांच के घेरे में

इस घोटाले की परतें खुलने के साथ ही मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के व्यापारी भी जांच के दायरे में आ गए हैं। भोपाल के मनीष जैन और राजीव द्विवेदी, साथ ही पुणे के अजीत जयसिंह राव, अमित प्रभाकर सोलंकी, और सुनील कुंभकर को भी नोटिस भेजे गए हैं।



क्या है शराब घोटाले का मामला?

झारखंड में शराब आपूर्ति के लिए सरकारी अनुबंधों में व्यापक अनियमितताएं सामने आई थीं। आरोप है कि कुछ निजी कंपनियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ की गई और घटिया गुणवत्ता की शराब ऊंचे दामों पर खरीदी गई। साथ ही, कुछ सप्लायर्स को फर्जी भुगतान किए गए।



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आगे की कार्रवाई

ACB की जांच में जिन व्यापारियों के नाम सामने आए हैं, उन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। वहीं सिद्धार्थ सिंघानिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस को भी इस मामले में कार्रवाई करनी पड़ सकती है।



यह घोटाला न केवल झारखंड की सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी व्यापारी वर्ग के एक हिस्से की भूमिका को लेकर गंभीर चिंता का विषय बन गया है।



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