जनगणना 2027 ; कर्मचारियों से बदसलूकी पर प्रशासन सख्त, तुरंत दर्ज होगी FIR
Aishwarya Dwivedi | May 05, 2026, 10:41 IST
census-staff-misconduct-fir
छत्तीसगढ़ में जनगणना कर्मियों से बदसलूकी पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। विवाद करने वालों पर तत्काल FIR होगी। डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा, नागरिक बिना किसी डर के जानकारी साझा करें।
NEWS IN SHORT
- प्रगणकों से बदसलूकी करने वालों पर तत्काल FIR दर्ज होगी।
- जनगणना के दौरान ली गई जानकारी पूर्णतः गोपनीय रहेगी।
- रायपुर पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा हेतु विशेष पत्र लिखा गया।
- मकान सूचीकरण का कार्य 1 से 30 मई तक चलेगा।
- नागरिकों से सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की।
NEWS IN DEATIL
पुलिस को कड़े निर्देश
जनगणना कार्य में बाधा डालने या कर्मचारियों से अभद्रता करने वालों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाएगी। जरूरत पड़ने पर फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों को पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में रायपुर में एक शिक्षक द्वारा जनगणना कर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
गोपनीयता की गारंटी
First Phase to Run from May
1 से 30 मई तक चलेगा पहला चरण
निष्कर्ष
यह खबरें भी पढ़ें...
डिजिटल जनगणना : हर घर को मिलेगी यूनिक लोकेशन, अब पलक झपकते पहुँचेंगी इमरजेंसी सेवाएँ
राजस्थान में डिजिटल जनगणना की हुई शुरूआत, CM भजनलाल ने भरा पहला फॉर्म
जनगणना 2027: स्व गणना का जोश ठंडा, छोटे जिले आगे, बड़े शहर पिछड़े
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman