CBI के सामने उद्योगपतियों-कारोबारियों के नाम उजागर कर सकता है फर्जी GST अफसर
Sanjeet kumar dhurwey | Published:
Photograph: (the sootr)
छत्तीसगढ़ में एक बड़े धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खुद को GST विभाग का अफसर बताकर वर्षों तक टैक्स लाइजनिंग का जाल बुनने वाले अनिल गुप्ता की मुसीबतें अब और बढ़ गई हैं। CBI ने उसकी रिमांड को तीन और दिन बढ़वा लिया है।
CG News.छत्तीसगढ़ में एक बड़े धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खुद को GST विभाग का अफसर बताकर सालों तक टैक्स लाइजनिंग का जाल बुनने वाले अनिल गुप्ता की मुसीबतें अब और बढ़ गई हैं। CBI ने उसकी रिमांड को तीन और दिन बढ़वा लिया है।
बताया जा रहा है कि सीबीआई फर्जी जीएसटी अफसर से कई बड़े उद्योगपतियों, कारोबारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम उगलवा सकती है। इसी के साथ सीबीआई ने और रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
फर्जी जीएसटी अफसर अनिल गुप्ता की रविवार, 14 जुलाई को रिमांड की अवधि खत्म हो गई थी। इसके बाद उसे उसे विशेष न्यायालय में पेश किया गया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए कोर्ट से तीन दिन की रिमांड और मांगी है। कोर्ट ने CBI को अतिरिक्त जांच 17 जुलाई तक रिमांड की मंजूरी दी है।
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अब, अगले तीन दिनों तक CBI की सात सदस्यीय टीम अनिल गुप्ता से पूछताछ करेगी। इस दौरान, एजेंसी को उम्मीद है कि कई बड़े उद्योगपतियों, कारोबारी समूहों और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। इन लोगों ने आरोपी गुप्ता के नेटवर्क का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी को मैनेज किया है।
सूत्रों के अनुसार, अनिल गुप्ता वर्षों से GST विभाग में एक प्रभावशाली लाइजनर के रूप में काम कर रहा था। वह खुद को ‘मिश्रा’ बताकर अफसरों और व्यापारियों के बीच एक मजबूत नेटवर्क बनाता था। वह विभागीय अधिकारियों से लेकर कारोबारियों तक, सभी से मोटी रकम लेकर उनका काम करता था। जैसे कि छापे को रुकवाना, जब्त की गईं गाड़ियों को छुड़वाना और बड़े उद्योगपतियों के ठिकानों पर साल भर छापे न पड़ने का इंतजाम करना।
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cbi जांचअब गुप्ता के मोबाइल फोन से मिली कॉल रिकॉर्डिंग और चैट्स का विश्लेषण कर रही है। इस फोन से सुनिश्चित किया जा सके कि जिन आवाजों और नामों का जिक्र हो रहा है, वे सच में वही लोग हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। इस प्रक्रिया में कुछ गोपनीय संपर्क सूत्रों पर भी जांच की जा रही है।
फर्जी अधिकारी अनिल गुप्ताकी गिरफ्तारी के बाद से छत्तीसगढ़ में व्यापारिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। अब कई बड़े नामों की कॉल डिटेल और चैट्स सीबीआई के पास आ चुकी है। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मामला राज्य के सबसे बड़े टैक्स-लाइजनिंग घोटालों में से एक बन सकता है।
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बताया जा रहा है कि सीबीआई फर्जी जीएसटी अफसर से कई बड़े उद्योगपतियों, कारोबारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम उगलवा सकती है। इसी के साथ सीबीआई ने और रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
तीन दिन की बढ़ाई रिमांड
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अधिकारियों के नाम भी हो सकते हैं उजागर
5 पॉइंट्स में समझें पूरी खबरअनिल गुप्ता की और बढ़ी रिमांड: छत्तीसगढ़ में खुद को GST अफसर बताकर टैक्स लाइजनिंग का जाल बुनने वाले अनिल गुप्ता की मुसीबतें बढ़ गई हैं। CBI ने उसकी रिमांड को तीन दिन और बढ़वा लिया है। कोर्ट ने 17 जुलाई तक उसकी रिमांड को मंजूरी दी है।CBI की पूछताछ, बड़े नामों का खुलासा: CBI को उम्मीद है कि तीन दिनों की पूछताछ में कई बड़े उद्योगपतियों, कारोबारी समूहों और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं, जिन्होंने अनिल गुप्ता के नेटवर्क का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी की। गुप्ता की धोखाधड़ी का तरीका: अनिल गुप्ता खुद को ‘मिश्रा’ बताकर GST अफसरों और व्यापारियों के बीच मजबूत नेटवर्क बनाता था। वह अधिकारियों से मिलकर छापे रुकवाता, जब्त माल छुड़वाता और उद्योगपतियों के ठिकानों पर छापे न पड़ने का इंतजाम करता था। 47 बिंदुओं पर पूछताछ: CBI अनिल गुप्ता से 47 से अधिक बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। साथ ही, उसके मोबाइल फोन से मिली कॉल रिकॉर्डिंग और चैट्स की जांच की जा रही है, ताकि सही लोगों के नामों की पुष्टि की जा सके। प्रशासनिक हलकों में हलचल: गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद से छत्तीसगढ़ में व्यापारिक और प्रशासनिक हलकों में बेचैनी है। अब यह माना जा रहा है कि यह मामला राज्य के सबसे बड़े टैक्स-लाइजनिंग घोटालों में से एक बन सकता है। | |
किस तरह के काम करता था अनिल गुप्ता
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सीबीआई 47 से ज्यादा बिंदुओं पर करेगी पूछताछ
सीबीआई अब अनिल गुप्ता से 47 से अधिक बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। इसमें यह जानने की कोशिश की जा रही है कि वह कितने समय से GST अधिकारियों और व्यापारियों के संपर्क में था। किन मामलों में उसने लाइजनिंग की, और किन अफसरों से उसने करोड़ों रुपए का लेन-देन घोटाला किया।
मोबाइल फोन की चल रही जांच
व्यापारिक और प्रशासनिक हलकों में बेचैनी
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