छत्तीसगढ़ शासन में बड़े प्रशासनिक फेरबदल, तीन IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 जनवरी 2026 को तीन IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। 2009 बैच की IAS अधिकारी किरण कौशल को आयुक्त, समग्र शिक्षा तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

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VINAY VERMA
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NEWS IN SHORT

  • छत्तीसगढ़ शासन ने तीन IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी
  • किरण कौशल बनीं आयुक्त, समग्र शिक्षा, पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार
  • अवनीश कुमार शरण को RDA सहित नगर एवं ग्राम निवेश की जिम्मेदारी
  • आकाश छिकारा को बस्तर जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया
  • प्रशासनिक बदलाव को विकास कार्यों में तेजी से जोड़कर देखा जा रहा है

NEWS IN DETAIL

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए तीन भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। यह आदेश 21 जनवरी 2026 को मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया।

 किरण कौशल आयुक्त, समग्र शिक्षा 

आदेश के अनुसार, वर्ष 2009 बैच की IAS अधिकारी श्रीमती किरण कौशल को आगामी आदेश तक आयुक्त, समग्र शिक्षा के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही उन्हें प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि आयुक्त, समग्र शिक्षा का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 2016 के तहत सचिव स्तर के समकक्ष माना जाएगा, जिससे इस पद की प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी और बढ़ गई है।

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IAS transfer

अवनीश शरण  को RDA की जिम्मेदारी 

वहीं, 2009 बैच के IAS अधिकारी अवनीश कुमार शरण को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ आयुक्त, नगर एवं ग्राम निवेश तथा आयुक्त, गृह निर्माण मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ ही उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

आकाश छिकारा बस्तर कलेक्टर

इसके अलावा, 2017 बैच के IAS अधिकारी आकाश छिकारा को संयुक्त सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण के पद से हटाते हुए आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला-बस्तर के पद पर पदस्थ किया गया है। प्रशासनिक हलकों में इन तबादलों और प्रभार परिवर्तनों को शासन की कार्यक्षमता बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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