NHM कर्मचारियों का अल्टीमेटम; 27000 संविदा कर्मियों की बैठक कल, नियमितीकरण की मांग को लेकर फिर छिड़ेगा संग्राम!

• एनएचएम कर्मचारियों का फिर हड़ताल पर जाने का संकेत
• 12 अप्रैल को रायपुर में होगी एनएचएम कर्मचारियों की बैठक
• लंबित मांगों पर कर्मचारियों में भारी गुस्सा, बैठक में होगी चर्चा
• सरकारी आश्वासन के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ
• बैठक में भाजपा के घोषणा पत्र पर भी चर्चा की जाएगी

Raipur। छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारी संघ एक बार फिर हड़ताल की तैयारी कर रहा है। कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक 12 अप्रैल को आमापारा रायपुर में आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में एनएचएम कर्मचारी और संघ के पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, ग्रेड पे, अनुकम्पा नियुक्ति, स्थानांतरण नीति, मेडिकल अवकाश सहित अन्य 10 मांगें शामिल हैं। एक माह से अधिक समय तक हड़ताल करने के बाद सरकार से आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन को

स्थगित किया गया था। इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए विभाग स्तर पर एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन अब तक इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया है, जिसके कारण कर्मचारियों में आक्रोश है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रदेश के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी स्वास्थ्य संस्थानों तक डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाएं दी जा रही हैं। यह कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन लंबित मांगों का समाधान न होने से कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है।

संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस बैठक में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान कर्मचारियों की मांगों को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

संघ ने इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। कर्मचारियों का कहना है कि भाजपा के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का जिक्र किया गया था, जिसे इस बैठक में प्रमुख रूप से उठाया जाएगा।

कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तो वे फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। इस बैठक से कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनके मुद्दों पर ध्यान देगी और जल्द समाधान निकालेगी।

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