छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी, देखें लिस्ट...

CG Education Department Transfer: छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर तबादला और नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया है। यह आदेश प्रशासनिक आधार पर प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों को वापस लाने तथा नए पदों पर नियुक्त करने के संदर्भ में जारी किया गया है। आदेश मंत्रालय महानदी भवन रायपुर से जारी किए गए हैं।

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आदेश की विशेषताएं

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासनिक आधार पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया या प्रतिनियुक्ति से वापस लिया गया। नवीन पदस्थापना के आदेश सीधे मंत्रालय से जारी किए गए और इसके लिए किसी अतिरिक्त समन्वय प्रकरण की आवश्यकता नहीं मानी गई। यह कदम सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति 2025 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2025 के प्रावधान

स्थानांतरण नीति 2025 के अनुसार, प्रतिनियुक्ति या प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरांत पदस्थापना के संबंध में प्रकरण को समन्वय के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि विभाग सीधे आदेश जारी कर सकता है, जिससे स्थानांतरण प्रक्रिया में तेजी और प्रशासनिक सुव्यवस्था बनी रहे।

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देखें आदेश की कॉपी-

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प्रभाव और महत्व

इस बड़े पैमाने पर तबादले और नवीन पदस्थापना आदेश से विभागीय कार्यकुशलता बढ़ाने और कर्मचारियों के कर्तव्यों को संतुलित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षक और कर्मचारी अपनी नई जिम्मेदारियों के अनुरूप कार्य कर सकें।

स्कूल शिक्षा मंत्री की घोषणा,उठे सवाल,हुआ वबाल

तीन दिवसीय गुजरात प्रवास से लौटे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि शिक्षा में गुजरात के मॉडल को लागू किया जाएगा। ऐसा सुनते ही शिक्षा के क्षेत्र में सवाल उठने लगे हैं क्योंकि हकीकत में शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात, छग से कहीं पीछे है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नए नवेले स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को और पीछे ले जाना चाहते हैं। 

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, अनुशासित और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के उद्देश्य से ‘विद्या समीक्षा एप्प’ लॉन्च किया गया है। इससे शिक्षकों की 100 फीसदी उपस्थिति सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। जबकि गुजरात में इस पर केवल विचार ही जारी है। हालांकि इसके लागू होने के बाद प्रदेश सरकार को शिक्षकों का बड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। शिक्षकों ने निजी मोबाइल में एप डाउनलोड करने को अपनी निजता का हनन बताया है।