109 शहीदों के स्मारक बनेंगे, QR कोड खोलेगा नक्सल हिंसा का इतिहास

छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा के खिलाफ लड़ाई में जान गंवाने वाले 109 शहीदों के स्मारक बनाए जाएंगे। इनमें सुरक्षाबलों के जवानों के साथ नक्सली हिंसा में मारे गए नागरिक भी शामिल हैं। सरकार अब इन शहादतों को सिर्फ स्मारक तक सीमित नहीं रखना चाहती। हर स्मारक को एक ऐसी पहचान देने की तैयारी है, जहां आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि किसने, कब और किस घटना में जान गंवाई।

सरकार इन स्मारकों के लिए एक जैसा मानक डिजाइन तैयार करा रही है। खास बात यह होगी कि स्मारक पर QR कोड लगाया जाएगा। मोबाइल से कोड स्कैन करते ही संबंधित शहीद की पूरी जानकारी सामने आएगी। घटना की तारीख, स्थान, शहादत की परिस्थितियां और योगदान जैसी जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। यानी इतिहास सिर्फ पत्थर पर नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पर भी दर्ज होगा।

शहीदों को सम्मान देने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। शहीदों के नाम पर स्कूल, चौक-चौराहे और सरकारी भवनों का नामकरण तेज किया जाएगा। जहां विभागीय अनुमति की जरूरत है, वहां अनुमति लेने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। सरकार का मकसद साफ है-शहीदों के नाम सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई दें।

नक्सली हिंसा में प्रभावित हर परिवार तक सरकारी मदद पहुंची है या नहीं, इसकी भी पड़ताल होगी। राज्य गठन से अब तक के पुराने मामलों की समीक्षा की जाएगी। जिन परिवारों को अब तक राहत नहीं मिली, उनकी पहचान कर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों को मौके पर जाकर आवेदन लेने और पात्र परिवारों को सहायता दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। संदेश साफ है-पुरानी फाइलों में दबे मामले अब बाहर निकालने होंगे।

माओवादी गतिविधियां छोड़कर मुख्यधारा में लौटे युवाओं के मामलों की भी समीक्षा की गई। सरकार ने कहा है कि यूएपीए और जनहानि जैसे गंभीर मामलों को छोड़कर बाकी प्रकरणों का जल्द निपटारा किया जाए। इसके लिए पेशेवर अधिवक्ताओं और अभियोजन अधिकारियों की टीम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। हर केस की प्रकृति अलग करके आगे की कार्रवाई तय होगी। मकसद है कि पुनर्वास के बाद भी कानूनी पेंच में फंसे युवाओं को बेवजह इंतजार न करना पड़े।

बैठक में शहीद परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति और सरकारी सेवा देने की स्थिति की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों को कहा गया कि शहीद परिवारों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही नक्सल प्रभावित परिवारों, पुनर्वासित लोगों और सहायता से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए एसआईबी डैशबोर्ड को लगातार अपडेट करने को कहा गया। सरकार अब आंकड़ों के जरिए हर केस की मॉनिटरिंग करना चाहती है।

नवा रायपुर के महानदी भवन में हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति का हिसाब लिया। निर्देश दिए गए कि लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए। शहीदों के स्मारक हों या प्रभावित परिवारों की मदद, सरकार अब इन मामलों को केवल बैठक और कागजी कार्रवाई तक सीमित रखने के मूड में नहीं दिख रही। असली परीक्षा अब मैदान में होगी।

1. छत्तीसगढ़ में कितने शहीदों के स्मारक बनाए जाएंगे?
   छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा में जान गंवाने वाले 109 शहीदों के स्मारक बनाए जाएंगे।
2. स्मारकों पर QR कोड लगाने का उद्देश्य क्या है?
   QR कोड स्कैन करने पर शहीद की घटना, तारीख, स्थान और योगदान जैसी पूरी जानकारी डिजिटल रूप में मिलेगी।
3. नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए सरकार क्या करेगी?
   सरकार पुराने मामलों की समीक्षा कर छूटे परिवारों की पहचान करेगी और पात्र लोगों को सहायता दिलाने का अभियान चलाएगी।

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