छत्तीसगढ़ की आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के आवेदन और शुल्क प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस प्रक्रिया को लेकर कैंडिडेट्स ने व्यापमं परीक्षा 2025 की प्रोसेस पर सवाल उठाए हैं और कई आरोप भी लगाए हैं।
छात्रों का आरोप है कि उन्होंने निर्धारित समय में आवेदन कर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान भी किया था। जबकि छत्तीसगढ़ व्यापमं की तकनीकी खराबी के चलते उनका फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट नहीं हो पाया।
इस पर रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल नाराज हो गए। साथ ही छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) की अध्यक्ष रेणु पिल्लई को पत्र लिखकर मामले पर तत्काल संज्ञान लेकर सात दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है।
आवेदन प्रक्रिया में गड़बड़ी, नहीं हुआ भुगतान
छात्रों ने जानकारी दी कि आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए 4 जून से 27 जून तक ऑनलाइन आवेदन करने का व्यापमं ने समय दिया था। व्यापमं परीक्षा कैलेंडर के अनुसार इसकी परीक्षा 27 जुलाई को प्रस्तावित की गई है।
लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे कैंडिडेट्स सामने आए हैं, जिन्होंने निर्धारित तारीख से पहले परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया, लेकिन व्यापमं के सर्वर में गड़बड़ी और अन्य त्रुटि के कारण उनका फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट नहीं हो सका।
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व्यापमं ने कैंडिडेट्स की नहीं सुनी बात
इस मुद्दे पर जब कैंडिडेट्स ने शिकायत की। उनकी शिकायत को व्यापमं कार्यालय ने न तो स्वीकार किया और न ही उनकी सुनवाई हुई। इससे आहत होकर कई युवा कैंडिडेट्स सांसद बृजमोहन अग्रवाल से संपर्क करने पहुंचे।
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बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा पत्र
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस गड़बड़ी को छत्तीसगढ़ में "सुशासन तिहार" की भावना और नागरिक-केन्द्रित शासन व्यवस्था के खिलाफ बताया।
उन्होंने cg vyapam अध्यक्ष रेणु पिल्लई से स्पष्ट रूप से कहा कि जो कैंडिडेट्स परीक्षा शुल्क का भुगतान कर चुके हैं, उन्हें परीक्षा से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने यह भी मांग की है कि ऐसे कैंडिडेट्स को एक या दो दिन का और मौका दें। युवाओं को फॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन पूरा करने की सुविधा व्यापमं प्रबंधन दें।
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सांसद ने व्यापमं से मांगी शीघ्र रिपोर्ट
बृजमोहन अग्रवाल ने व्यापमं को निर्देशित किया कि वह इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें और सात दिनों के अंदर पूरी रिपोर्ट के साथ उन्हें जानकारी भेजें। उन्होंने यह भी कहा कि बेरोजगार युवाओं के भविष्य से कोई अन्याय नहीं होना चाहिए।
यह सरकार और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। सांसद ने उम्मीद जताई है कि व्यापमं शीघ्र, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से इस मामले में कार्रवाई करेगा।
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