CM साय का डिजिटल विजन: बस्तर से सरगुजा तक 5000 मोबाइल टॉवर और 250 सेवाएं होंगी ऑनलाइन

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की काम-काज की गहन समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए डिजिटल क्रांति को गति देने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि "विकसित भारत 2047" की तर्ज पर हम "विकसित छत्तीसगढ़ 2047" के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है।

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मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों, विशेषकर बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी मजबूत की जाएगी। इसके लिए राज्य में 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य तय किया गया है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फाइबर नेटवर्क बिछाने और मोबाइल टॉवर लगाने का काम तेज़ी से करें, ताकि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोग भी डिजिटल सुविधाओं से जुड़ सकें।

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वर्तमान में सरकार की 85 सेवाएं ऑनलाइन हैं, जिन्हें लोग ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और 250 अन्य ऑफलाइन सेवाओं को भी ऑनलाइन किया जाएगा। इससे लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, समय और पैसे की बचत होगी, पारदर्शी और तेज़ सेवा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के डाटा सेंटर (CGSDC) को टीयर-थ्री लेवल पर अपग्रेड किया जाएगा, ताकि सभी सरकारी योजनाओं और ऑनलाइन सेवाओं का डाटा सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से स्टोर हो सके।

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बैठक में मुख्यमंत्री ने इन प्रमुख योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली:

अटल मॉनिटरिंग पोर्टल
LWE सैचुरेशन डैशबोर्ड
भारतनेट फेस-2 परियोजना
ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0
ई-प्रोक्योरमेंट
सीजी स्वान
आधार एनरोलमेंट इन-हाउस मॉडल
कैपेसिटी बिल्डिंग

प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक ने बताया कि पिछले 4 साल से लंबित डाटा सेंटर की अपग्रेडेशन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। खनिज 2.0 पोर्टल शुरू हो चुका है। वाई-फाई मंत्रालय योजना और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। भारतनेट फेज-2 का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के ज़रिए 19 विभागों की 100 योजनाओं के KPI को ट्रैक किया जा रहा है।

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बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सचिव श्री राहुल भगत, चिप्स के CEO श्री प्रभात मलिक, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का यह डिजिटल रोडमैप छत्तीसगढ़ को एक आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक-समर्थित राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचेंगी, और जनता को सरकारी सेवाएं घर बैठे सरलता से उपलब्ध हो सकेंगी।

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